Government Schemes Current Affairs Quiz — Saari news
Roz ki news — apne exam, rajya aur topic ke hisaab se. Har news me short summary, key facts aur MCQs.
5 मार्च 2025 को स्वीकृत संशोधित पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम का कुल परिव्यय कितना है?
Answer dekho
Sahi uttar: A — ₹3,880 करोड़
संशोधित LHDCP का परिव्यय 2024-25 और 2025-26 के लिए ₹3,880 करोड़ है।
मार्च 2025 में पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम में कौन-सा नया घटक जोड़ा गया?
Answer dekho
Sahi uttar: B — पशु औषधि
सस्ती जेनेरिक पशु दवाओं के लिए पशु औषधि नया घटक है, जिसके लिए ₹75 करोड़ हैं।
संशोधित LHDCP के तहत पशु औषधि की जेनेरिक पशु दवाएँ किस नेटवर्क से उपलब्ध कराई जाएँगी?
Answer dekho
Sahi uttar: C — PM-किसान समृद्धि केंद्र और सहकारी समितियाँ
पशु औषधि की दवाएँ PM-किसान समृद्धि केंद्रों और सहकारी समितियों के माध्यम से दी जाएँगी।
संशोधित पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (मार्च 2025) के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए: 1. इसके तीन घटक NADCP, LH&DC और पशु औषधि हैं। 2. मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयाँ LH&DC के ESVHD-MVU उप-घटक के अंतर्गत आती हैं। 3. इसका परिव्यय 2021-22 से 2025-26 तक के पाँच वर्षों के लिए है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: D — केवल 1 और 2
कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है: मार्च 2025 में स्वीकृत ₹3,880 करोड़ का परिव्यय दो वर्षों, 2024-25 और 2025-26, के लिए है।
5 मार्च 2025 को मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत सोनप्रयाग–केदारनाथ रोपवे कितना लंबा है?
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Sahi uttar: C — 12.9 किमी
सोनप्रयाग–केदारनाथ रोपवे 12.9 किमी लंबा है; गोविंदघाट–हेमकुंड साहिब जी रोपवे 12.4 किमी है।
मार्च 2025 में स्वीकृत केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे किस मोड पर विकसित किए जाएँगे?
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Sahi uttar: B — डिज़ाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण (DBFOT)
दोनों रोपवे सार्वजनिक-निजी भागीदारी में DBFOT मोड पर बनेंगे।
गोविंदघाट–हेमकुंड साहिब जी रोपवे की स्वीकृत पूंजीगत लागत कितनी है?
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Sahi uttar: A — ₹2,730.13 करोड़
हेमकुंड साहिब रोपवे की लागत ₹2,730.13 करोड़ है; केदारनाथ रोपवे की लागत ₹4,081.28 करोड़ है।
नया रोपवे जिस हेमकुंड साहिब जी ट्रेक को सेवा देगा, वह किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का प्रवेश द्वार भी है?
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Sahi uttar: B — फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान
गोविंदघाट से घांघरिया होकर जाने वाला हेमकुंड साहिब ट्रेक चमोली ज़िले में फूलों की घाटी का प्रवेश द्वार है।
पर्वतमाला परियोजना (राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में PPP मोड पर कार्यान्वयन के लिए की गई थी। 2. इसका कार्यान्वयन NHAI के पूर्ण स्वामित्व वाले SPV, नेशनल हाईवेज़ लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड द्वारा किया जाता है। 3. इसका संचालन पर्यटन मंत्रालय करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: A — केवल 1 और 2
कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है: पर्वतमाला सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन है, जिसने NHLML को रोपवे कार्यान्वयन का दायित्व दिया है।
3 मार्च 2025 को डेयरी सततता कार्यशाला में अमित शाह ने कहा कि श्वेत क्रांति 2.0 का लक्ष्य देश के कितने प्रतिशत ज़िलों में दुग्ध संघ होना चाहिए?
Answer dekho
Sahi uttar: A — 80%
उन्होंने कहा कि लक्ष्य हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में राज्य-स्तरीय संघ और देश के 80% ज़िलों में दुग्ध संघ होना चाहिए।
2 मार्च 2025 को भोपाल में किसान आभार सम्मेलन में मध्य प्रदेश ने घोषणा की कि किसानों को स्थायी बिजली कनेक्शन कितने में मिलेगा?
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Sahi uttar: D — ₹5
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की कि किसानों को केवल ₹5 में स्थायी बिजली कनेक्शन मिलेगा, जिसकी शुरुआत मध्य क्षेत्र से होगी।
2 मार्च 2025 की घोषणा के अनुसार मध्य प्रदेश अगले तीन वर्षों में किसानों को कितने सोलर पंप देगा?
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Sahi uttar: D — 30 लाख
राज्य तीन वर्षों में 30 लाख सोलर पंप (हर वर्ष 10 लाख) देने की योजना बना रहा है।
1 मार्च 2025 को जयंत चौधरी ने 'स्वावलंबिनी' महिला उद्यमिता कार्यक्रम किस विश्वविद्यालय में शुरू किया?
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Sahi uttar: A — चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
स्वावलंबिनी को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ में और वर्चुअल रूप से BHU, हैदराबाद विश्वविद्यालय और MANUU में शुरू किया गया।
1 मार्च 2025 को शुरू हुए MSDE और नीति आयोग के महिला उद्यमिता कार्यक्रम 'स्वावलंबिनी' को कौन-सा संस्थान कार्यान्वित करता है?
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Sahi uttar: D — NIESBUD
स्वावलंबिनी MSDE के तहत चलता है और नीति आयोग की साझेदारी में राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (NIESBUD) इसे कार्यान्वित करता है।
1 मार्च 2025 को शुरू हुए 'स्वावलंबिनी' कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और नीति आयोग की संयुक्त पहल है। 2. इसका महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रम 300 चयनित छात्राओं के लिए 40 घंटे का प्रशिक्षण है। 3. इसका फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम छह महीने का आवासीय पाठ्यक्रम है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: D — केवल 1 और 2
कथन 1 और 2 सही हैं: MSDE नीति आयोग के साथ स्वावलंबिनी चलाता है, और EDP 300 चयनित छात्राओं के लिए 40 घंटे का प्रशिक्षण है। कथन 3 गलत है: फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम पाँच दिन का है; छह महीने प्रतिभागियों की मेंटरशिप अवधि है।
1 मार्च 2025 को जन औषधि दिवस 2025 समारोह की शुरुआत करते हुए जे पी नड्डा ने कहा कि PMBJP से पिछले 10 वर्षों में नागरिकों के लगभग कितने रुपये बचे हैं?
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Sahi uttar: C — ₹30,000 करोड़
नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना से पिछले 10 वर्षों में नागरिकों के लगभग ₹30,000 करोड़ बचे हैं।
केंद्रीय योजना के तहत 10,000वाँ किसान उत्पादक संगठन, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने भागलपुर में किया, किस ज़िले में पंजीकृत है?
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Sahi uttar: C — खगड़िया
10,000वाँ FPO बिहार के खगड़िया ज़िले में पंजीकृत है और मक्का, केला व धान पर केंद्रित है।
29 फ़रवरी 2020 को शुरू हुई 10,000 FPO के गठन और संवर्धन की केंद्रीय क्षेत्र योजना का बजट परिव्यय कितना है?
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Sahi uttar: D — ₹6,865 करोड़
योजना 2027-28 तक ₹6,865 करोड़ के परिव्यय के साथ शुरू हुई।
10,000 FPO के गठन और संवर्धन की योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसके तहत FPO कंपनी अधिनियम के भाग IXA या राज्य के सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत हो सकते हैं। 2. यह प्रति किसान सदस्य ₹2,000 तक का समतुल्य इक्विटी अनुदान देती है, जिसकी प्रति FPO सीमा ₹15 लाख है। 3. यह प्रति FPO ₹10 करोड़ तक के परियोजना ऋण पर क्रेडिट गारंटी देती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: B — केवल 1 और 2
कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है: क्रेडिट गारंटी सुविधा प्रति FPO ₹2 करोड़ तक के परियोजना ऋण पर है।
27 फ़रवरी 2025 को केरल मंत्रिमंडल ने वायनाड भूस्खलन पीड़ितों की टाउनशिप के लिए प्रति मकान कितनी प्रायोजन राशि तय की?
Answer dekho
Sahi uttar: B — 20 लाख रुपये
मंत्रिमंडल ने प्रति मकान ₹20 लाख प्रायोजन राशि तय की; टाउनशिप के बाहर बसने वाले परिवारों को इसके बजाय ₹15 लाख मिलेंगे।
एडवांटेज असम 2.0 में सर्बानंद सोनोवाल ने 2030 तक असम में हरित पोत परिवर्तन के लिए ₹1,500 करोड़ किस योजना के तहत घोषित किए?
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Sahi uttar: A — हरित नौका
सोनोवाल ने हरित नौका योजना के तहत 2030 तक असम में हरित पोत परिवर्तन के लिए ₹1,500 करोड़ की घोषणा की।
एडवांटेज असम 2.0 में घोषित ₹315 करोड़ के निवेश के तहत गुवाहाटी के अलावा असम के किस शहर को वाटर मेट्रो सेवा मिलेगी?
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Sahi uttar: C — धुबरी
सोनोवाल ने गुवाहाटी और धुबरी में ₹315 करोड़ के निवेश से वाटर मेट्रो सेवा की घोषणा की।
एडवांटेज असम 2.0 में घोषित अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए ₹120 करोड़ का क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्र केंद्र सरकार कहाँ स्थापित करेगी?
Answer dekho
Sahi uttar: D — डिब्रूगढ़
केंद्र ने डिब्रूगढ़ में क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्र के लिए ₹120 करोड़ निर्धारित किए।
वित्त मंत्रालय के अनुसार 31 दिसंबर 2024 तक सक्रिय किसान क्रेडिट कार्ड खातों में कुल राशि कितनी थी?
Answer dekho
Sahi uttar: A — 10.05 लाख करोड़ रुपये
31 दिसंबर 2024 तक सक्रिय KCC खातों में 10.05 लाख करोड़ रुपये थे, जिससे 7.72 करोड़ किसान लाभान्वित हुए।
केंद्रीय बजट 2025-26 में KCC ऋणों के लिए संशोधित ब्याज अनुदान योजना की ऋण सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर कितनी की गई?
Answer dekho
Sahi uttar: B — 5 लाख रुपये
वित्त मंत्री ने बजट भाषण 2025-26 में घोषणा की कि MISS ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की जाएगी।
संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत अल्पकालिक KCC ऋणों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. बैंकों को 1.5% ब्याज अनुदान और समय पर चुकाने वाले किसानों को 3% प्रोत्साहन मिलता है, जिससे प्रभावी दर 4% वार्षिक हो जाती है। 2. 2 लाख रुपये तक के KCC ऋण बिना संपार्श्विक के दिए जाते हैं। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: C — 1 और 2 दोनों
MISS के तहत 7% पर दिए KCC ऋणों पर बैंकों को 1.5% अनुदान मिलता है और 3% शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन से किसान की प्रभावी दर 4% हो जाती है; 2 लाख रुपये तक के ऋण बिना संपार्श्विक के मिलते हैं। दोनों कथन सही हैं।
फ़रवरी 2025 के आदेश के तहत तेलंगाना ने CBSE, ICSE और अन्य बोर्ड के स्कूलों में कक्षा 9 और 10 के लिए कौन-सी सरल तेलुगु पाठ्यपुस्तक अपनाने का निर्णय लिया?
Answer dekho
Sahi uttar: B — वेन्नेला
कक्षा 9 और 10 में शिक्षण और परीक्षा के लिए सरल तेलुगु पाठ्यपुस्तक 'वेन्नेला' मानक तेलुगु 'सिंगिडी' का स्थान लेगी।
CBSE, ICSE और IB स्कूलों में तेलुगु अनिवार्य करने का तेलंगाना का फ़रवरी 2025 का आदेश किस वर्ष के तेलंगाना (विद्यालयों में तेलुगु का अनिवार्य शिक्षण और अधिगम) अधिनियम को लागू करता है?
Answer dekho
Sahi uttar: B — 2018
यह आदेश तेलंगाना (विद्यालयों में तेलुगु का अनिवार्य शिक्षण और अधिगम) अधिनियम, 2018 को लागू करता है, जिसमें CBSE, ICSE, IB और कैम्ब्रिज स्कूल पहले से शामिल थे।
24 फ़रवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम-किसान की 19वीं किस्त किस शहर से जारी की?
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Sahi uttar: D — भागलपुर
पीएम-किसान की 19वीं किस्त 24 फ़रवरी 2025 को भागलपुर, बिहार से जारी की गई।
₹22,000 करोड़ से अधिक हस्तांतरित करने वाली पीएम-किसान की 19वीं किस्त से कितने किसान लाभान्वित हुए?
Answer dekho
Sahi uttar: C — 9.8 करोड़
19वीं किस्त में 9.8 करोड़ से अधिक किसानों को ₹22,000 करोड़ से अधिक मिले; 18वीं किस्त 9.4 करोड़ से अधिक किसानों तक पहुँची थी।
भागलपुर से पहले पीएम-किसान की 18वीं किस्त 5 अक्टूबर 2024 को कहाँ से जारी की गई थी?
Answer dekho
Sahi uttar: A — वाशिम, महाराष्ट्र
18वीं किस्त 5 अक्टूबर 2024 को वाशिम, महाराष्ट्र से 9.4 करोड़ से अधिक किसानों को जारी की गई थी।
पीएम-किसान की 19वीं किस्त के लाभार्थियों में लगभग कितनी महिला किसान थीं?
Answer dekho
Sahi uttar: D — 2.41 करोड़
19वीं किस्त से 2.41 करोड़ महिला किसानों सहित 9.8 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हुए।
पीएम-किसान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी लागत राज्य साझा करते हैं। 2. यह भूमिधारी किसानों को DBT से तीन समान किस्तों में ₹6,000 प्रति वर्ष देती है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: B — केवल 2
पीएम-किसान फ़रवरी 2019 में शुरू हुई केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, केंद्र प्रायोजित नहीं, इसलिए पहला कथन गलत है। यह आधार से जुड़े बैंक खातों में तीन समान किस्तों में ₹6,000 प्रति वर्ष देती है, इसलिए दूसरा कथन सही है।
22 फ़रवरी 2025 को पुणे में अमित शाह ने PMAY-ग्रामीण (चरण-2) के कितने लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र बाँटे?
Answer dekho
Sahi uttar: D — 20 लाख
20 लाख लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिए गए और 10 लाख को पहली किस्त मिली।
पुणे कार्यक्रम में अमित शाह के अनुसार PMAY-G चरण-2 में किस राज्य को सबसे अधिक घर मिले?
Answer dekho
Sahi uttar: D — महाराष्ट्र
शाह ने कहा कि योजना के चरण-2 में महाराष्ट्र को सबसे अधिक घर आवंटित हुए हैं।
20 फ़रवरी 2025 को शुरू हुए सघन विशेष NCD स्क्रीनिंग अभियान का लक्ष्य किस आयु से ऊपर के सभी लोगों की जाँच है?
Answer dekho
Sahi uttar: A — 30 वर्ष
अभियान का लक्ष्य 30 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी लोगों की 100% जाँच है।
फ़रवरी-मार्च 2025 के NCD स्क्रीनिंग अभियान में शामिल तीन कैंसरों में निम्नलिखित में से कौन नहीं है?
Answer dekho
Sahi uttar: C — फेफड़ों का कैंसर
अभियान में मधुमेह, उच्च रक्तचाप और तीन सामान्य कैंसर—मुख, स्तन और गर्भाशय-ग्रीवा—की जाँच होती है।
19 फ़रवरी 2025 को राजस्थान विधानसभा में बजट 2025-26 किसने पेश किया?
Answer dekho
Sahi uttar: D — दीया कुमारी
उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी ने राजस्थान का 2025-26 का बजट पेश किया।
2025-26 के बजट के साथ पेश राजस्थान के पहले ग्रीन बजट में कितना प्रावधान किया गया?
Answer dekho
Sahi uttar: A — ₹27,854 करोड़
बजट भाषण के अनुसार 2025-26 के लिए राज्य के पहले ग्रीन बजट में विभिन्न क्षेत्रों में ₹27,854 करोड़ का प्रावधान है।
राजस्थान का 2025-26 का अनुमानित राजकोषीय घाटा उसके जीएसडीपी का कितना है?
Answer dekho
Sahi uttar: B — 4.25%
बजट के साथ बताया गया कि ₹84,643 करोड़ का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 4.25% है।
18 फ़रवरी 2025 को 'नक्शा' शहरी भूमि सर्वेक्षण पायलट का राष्ट्रीय शुभारंभ कहाँ हुआ?
Answer dekho
Sahi uttar: D — रायसेन
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन, मध्य प्रदेश में 'नक्शा' पायलट का उद्घाटन किया।
'नक्शा' कार्यक्रम में हवाई सर्वेक्षण और ऑर्थो-रेक्टिफ़ाइड इमेजरी के लिए तकनीकी साझेदार कौन-सा संगठन है?
Answer dekho
Sahi uttar: A — भारतीय सर्वेक्षण विभाग
भारतीय सर्वेक्षण विभाग तकनीकी साझेदार है, जो हवाई सर्वेक्षण करता है और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को ऑर्थो-रेक्टिफ़ाइड इमेजरी देता है।
फ़रवरी 2025 में शुरू 'नक्शा' पायलट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसका संपूर्ण वेब-GIS प्लेटफ़ॉर्म मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम विकसित कर रहा है। 2. इसकी लगभग ₹194 करोड़ की लागत पूरी तरह भारत सरकार वहन करेगी। 3. यह केवल मध्य प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों में चलाया जा रहा है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: D — केवल 1 और 2
MPSEDC वेब-GIS प्लेटफ़ॉर्म बना रहा है और लगभग ₹194 करोड़ का पायलट पूरी तरह केंद्र द्वारा वित्तपोषित है; पायलट 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 152 शहरी स्थानीय निकायों में है, केवल मध्य प्रदेश में नहीं, इसलिए केवल पहले दो कथन सही हैं।
फ़रवरी 2025 में दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्री सम्मेलन कहाँ हुआ?
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Sahi uttar: B — उदयपुर
जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित सम्मेलन 18 फ़रवरी 2025 को उदयपुर, राजस्थान में शुरू हुआ।
उदयपुर सम्मेलन जिस 'जल विज़न @2047' पर आधारित था, उसे पहली बार 2023 में किस शहर में हुए सम्मेलन में तैयार किया गया?
Answer dekho
Sahi uttar: C — भोपाल
जल विज़न @2047 पहली बार 2023 के भोपाल सम्मेलन में तैयार हुआ और 2024 में महाबलीपुरम के सचिव सम्मेलन में इसकी समीक्षा हुई।
17 फ़रवरी 2025 की घोषणा के अनुसार कृषि मंत्री ने ख़रीफ़ 2024-25 के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत कितने राज्यों में तुअर ख़रीद को मंज़ूरी दी?
Answer dekho
Sahi uttar: C — 9
आंध्र प्रदेश से उत्तर प्रदेश तक नौ राज्यों में कुल 13.22 लाख टन तुअर ख़रीद को मंज़ूरी दी गई।
फ़रवरी 2025 में बताए अनुसार पीएम-आशा की मूल्य समर्थन योजना के तहत किसानों से तुअर कौन-सी केंद्रीय नोडल एजेंसियाँ ख़रीदेंगी?
Answer dekho
Sahi uttar: A — नेफ़ेड और NCCF
सरकार ने कहा कि वह केंद्रीय नोडल एजेंसियों नेफ़ेड और NCCF के माध्यम से किसानों की 100% तुअर ख़रीदेगी।
कृषि मंत्रालय द्वारा उद्धृत बजट 2025 की घोषणा के अनुसार किन दालों की राज्य के उत्पादन के 100% तक ख़रीद अगले चार वर्षों तक जारी रहेगी?
Answer dekho
Sahi uttar: B — तुअर, उड़द और मसूर
बजट 2025 की घोषणा के अनुसार तुअर (अरहर), उड़द और मसूर की राज्य के उत्पादन के 100% तक ख़रीद अगले चार वर्षों तक जारी रहेगी।
17 फ़रवरी 2025 को अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट ने परिवार-केंद्रित नागरिक डेटाबेस बनाने के लिए किस विधेयक को मंज़ूरी दी?
Answer dekho
Sahi uttar: D — अरुणाचल प्रदेश अरुण परिवार पत्र प्राधिकरण विधेयक, 2025
पेमा खांडू की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश अरुण परिवार पत्र प्राधिकरण विधेयक, 2025 को मंज़ूरी दी।
17 फ़रवरी 2025 को अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट द्वारा मंज़ूर राज्य थिंक टैंक का नाम क्या है?
Answer dekho
Sahi uttar: A — इंस्टीट्यूट फ़ॉर ट्रांसफ़ॉर्मिंग अरुणाचल
कैबिनेट ने राज्य के थिंक टैंक के रूप में इंस्टीट्यूट फ़ॉर ट्रांसफ़ॉर्मिंग अरुणाचल (ITA) को मंज़ूरी दी।
अरुणाचल प्रदेश अरुण परिवार पत्र प्राधिकरण अधिनियम, 2025 के तहत अरुण परिवार पत्र प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन है?
Answer dekho
Sahi uttar: B — राज्य के मुख्य सचिव
अधिनियम की धारा 19(6) के अनुसार राज्य के मुख्य सचिव ईटानगर मुख्यालय वाले प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष हैं; सचिव (योजना एवं निवेश) इसकी कार्यकारी समिति के अध्यक्ष हैं।
17 फ़रवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने MSME के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना किस शहर में शुरू की?
Answer dekho
Sahi uttar: C — मुंबई
निर्मला सीतारमण ने मुंबई में बजट-पश्चात हितधारक संवाद में MCGS-MSME शुरू की।
17 फ़रवरी 2025 को MCGS-MSME के शुभारंभ के साथ वित्त मंत्री ने नेवी नगर, कोलाबा में किसका वर्चुअल उद्घाटन किया?
Answer dekho
Sahi uttar: D — पहला सचल आयकर सेवा केंद्र
उन्होंने मुंबई में पहले सचल आयकर सेवा केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन किया, जो डिजिटल सेवाओं, शिकायत सहायता और कर जागरूकता के लिए नेवी नगर, कोलाबा में चलेगा।
17 फ़रवरी 2025 को ओडिशा विधानसभा में बजट 2025-26 किसने पेश किया?
Answer dekho
Sahi uttar: B — मोहन चरण माझी
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने 17 फ़रवरी 2025 को ₹2,90,000 करोड़ का बजट पेश किया।
ओडिशा के 2025-26 के बजट का कुल आकार क्या है?
Answer dekho
Sahi uttar: A — ₹2,90,000 करोड़
2025-26 के बजट अनुमान ₹2,90,000 करोड़ हैं, जो 2024-25 के ₹2,65,000 करोड़ से लगभग 9% अधिक हैं; ₹1,70,000 करोड़ कार्यक्रम बजट है।
ओडिशा के 2025-26 के बजट में ₹65,012 करोड़ का पूंजीगत परिव्यय राज्य के जीएसडीपी का कितना है?
Answer dekho
Sahi uttar: B — 6.1%
राज्य के बजट दस्तावेज़ों के अनुसार 2025-26 में ₹65,012 करोड़ का पूंजीगत परिव्यय जीएसडीपी का 6.1% है।
15 फ़रवरी 2025 को खोला गया हिल हाईवे का पहला पूर्ण खंड, कोडेंचेरी-कक्काडमपोयिल रीच, केरल के किस ज़िले में है?
Answer dekho
Sahi uttar: B — कोझिकोड
कोझिकोड ज़िले के 34.76 किमी कोडेंचेरी-कक्काडमपोयिल रीच का उद्घाटन मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कूडरंजी में किया।
केरल के हिल हाईवे का कोडेंचेरी-कक्काडमपोयिल रीच किस संगठन ने बनाया?
Answer dekho
Sahi uttar: C — उरालुंगल लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी
यह खंड केरल रोड फ़ंड बोर्ड के निर्देशन में उरालुंगल लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी ने बनाया।
फ़रवरी 2025 में मुख्यमंत्री के अनुसार केरल सरकार हिल हाईवे और कोस्टल हाईवे परियोजनाओं का वित्तपोषण किस निकाय के माध्यम से कर रही है?
Answer dekho
Sahi uttar: D — KIIFB
मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग ₹10,000 करोड़ के हिल और कोस्टल हाईवे का वित्तपोषण राज्य KIIFB के माध्यम से कर रहा है।
ओडिशा की लखपति दीदी सहायिका योजना (फ़रवरी 2025) के तहत सामुदायिक सहायता कर्मियों के भुगतान के लिए अनुदान किन निकायों को जाता है?
Answer dekho
Sahi uttar: A — ग्राम पंचायत स्तरीय संघ
सरकार ग्राम पंचायत स्तरीय संघों (GPLF) को अनुदान देकर सामुदायिक सहायता कर्मियों का मानदेय वहन करेगी।
ओडिशा की लखपति दीदी सहायिका योजना से लगभग कितने सामुदायिक सहायता कर्मियों को लाभ मिलना था?
Answer dekho
Sahi uttar: C — 62,000
मुख्यमंत्री माझी ने कहा कि 62,000 से अधिक सामुदायिक सहायता कर्मियों को अप्रैल 2024 से मानदेय का लाभ मिलेगा।
लखपति दीदी सहायिका योजना की घोषणा करते समय ओडिशा सरकार ने 2027 तक 'लखपति दीदी' का कौन-सा लक्ष्य बताया?
Answer dekho
Sahi uttar: C — 25 लाख
ओडिशा सरकार ने 2027 तक 25 लाख लखपति दीदी, यानी सालाना ₹1 लाख कमाने वाली स्वयं सहायता समूह की महिलाएँ, बनाने का लक्ष्य रखा है।
14 फ़रवरी 2025 को संपन्न इन्वेस्ट कर्नाटक 2025 में लगभग कितने के निवेश वादे मिले (लाख करोड़ रुपये में)?
Answer dekho
Sahi uttar: A — 10.27
एम.बी. पाटिल ने बताया कि कुल प्रतिबद्धताएँ ₹10,27,378 करोड़ थीं, जो ₹10 लाख करोड़ के लक्ष्य से अधिक हैं।
एम.बी. पाटिल के अनुसार इन्वेस्ट कर्नाटक 2025 की प्रतिबद्धताओं का लगभग कितना हिस्सा बेंगलुरु ज़िले के बाहर है?
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Sahi uttar: D — 75%
पाटिल ने कहा कि लगभग 75% निवेश बेंगलुरु ज़िले के बाहर हैं, और 45% से अधिक उत्तर कर्नाटक में।
14 फ़रवरी 2025 को घोषित गुजरात की G-SAFAL योजना का लक्ष्य पाँच वर्षों में कितने अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को सहायता देना है?
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Sahi uttar: C — 50,000
G-SAFAL पाँच वर्षों में अंत्योदय अन्न योजना कार्डधारक 50,000 परिवारों को सहायता देगी।
गुजरात की G-SAFAL योजना को कौन-सी संस्था लागू करती है?
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Sahi uttar: D — गुजरात लाइवलीहुड प्रमोशन कंपनी लिमिटेड
G-SAFAL को राज्य के ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत गुजरात लाइवलीहुड प्रमोशन कंपनी लिमिटेड लागू करती है।
गुजरात की G-SAFAL योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह 10 ज़िलों के 25 तालुकों को कवर करती है। 2. इसका लक्ष्य हर लाभार्थी परिवार को आय के कम से कम दो स्रोत देना है। 3. इसे राज्य का शहरी विकास विभाग चलाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Sahi uttar: B — केवल 1 और 2
G-SAFAL 10 ज़िलों के 25 तालुकों को कवर करती है और हर परिवार के लिए आय के कम से कम दो स्रोतों का लक्ष्य रखती है, पर इसे शहरी विकास विभाग नहीं बल्कि ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत चलाया जाता है।
जिस देहरजी मध्यम सिंचाई परियोजना की ₹2,599.15 करोड़ की संशोधित लागत को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने 11 फ़रवरी 2025 को मंज़ूरी दी, वह किस ज़िले में है?
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Sahi uttar: C — पालघर
यह परियोजना पालघर ज़िले के विक्रमगढ़ तालुका में है, और इसका कुछ पानी वसई-विरार में पेयजल के लिए आरक्षित है।
फ़रवरी 2025 में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल द्वारा मंज़ूर देहरजी परियोजना की बढ़ी लागत कौन-सी संस्था वहन करेगी?
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Sahi uttar: D — MMRDA
मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) बाँध परियोजना की बढ़ी लागत वहन करेगा।
जनाई-शिरसाई उपसा सिंचाई योजना, जिसकी नहरों को फ़रवरी 2025 में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने बंद पाइपलाइन में बदलने का निर्णय लिया, किस ज़िले के तालुकाओं को सेवा देती है?
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Sahi uttar: A — पुणे
यह योजना पुणे ज़िले के सूखाग्रस्त दौंड, बारामती और पुरंदर तालुकाओं को सेवा देती है।
11 फ़रवरी 2025 को मंज़ूर मध्य प्रदेश की औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 में कितनी क्षेत्र-विशिष्ट नीतियाँ शामिल हैं?
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Sahi uttar: C — 10
औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 में टेक्सटाइल और फ़ार्मास्यूटिकल्स से लेकर EV और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण विनिर्माण तक 10 क्षेत्र-विशिष्ट नीतियाँ हैं।
मध्य प्रदेश अपनी औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 के माध्यम से पाँच वर्षों में लगभग कितने नए रोज़गार सृजित करना चाहता है?
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Sahi uttar: B — 20 lakh
राज्य का लक्ष्य अगले पाँच वर्षों में लगभग 20 लाख नए रोज़गार अवसर सृजित करना है।
मध्य प्रदेश ने अपनी औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 फ़रवरी 2025 में कहाँ हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले मंज़ूर की?
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Sahi uttar: B — भोपाल
ये नीतियाँ 24–25 फ़रवरी 2025 को भोपाल में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से एक पखवाड़ा पहले मंज़ूर हुईं।
10 फ़रवरी 2025 को तमिलनाडु कैबिनेट ने आपत्तिरहित पोरम्बोके भूमि पर रह रहे लगभग कितने लोगों को पट्टे देने का निर्णय लिया?
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Sahi uttar: D — 86,000
कैबिनेट ने लगभग 86,000 लोगों को पट्टे देने की मंज़ूरी दी, जिनमें चेन्नई बेल्ट क्षेत्र के लगभग 29,187 लोग शामिल हैं।
10 फ़रवरी 2025 के तमिलनाडु कैबिनेट के पट्टा निर्णय ने चेन्नई के 'बेल्ट क्षेत्र' में भूमि आवंटन पर किस वर्ष से चली आ रही रोक का समाधान किया?
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Sahi uttar: B — 1962
1962 के एक आदेश ने चेन्नई और उसके आसपास 20 मील के दायरे में ऐसी भूमि आवंटित करने पर रोक लगाई थी।
9 फ़रवरी 2025 की जानकारी के अनुसार सहकारिता मंत्रालय की योजना के तहत महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं को रियायती राशन कौन-सी एजेंसी बांट रही थी?
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Sahi uttar: C — नेफ़ेड
नेफ़ेड (भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ) सहकारिता मंत्रालय की योजना के तहत 20 मोबाइल वैन से रियायती राशन बांट रहा था।
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने 8 फ़रवरी 2025 को सुभद्रा योजना सहायता का चौथा चरण किस ज़िले में जारी किया?
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Sahi uttar: C — जाजपुर
चौथे चरण का राज्य-स्तरीय वितरण जाजपुर ज़िले में हुआ।
8 फ़रवरी 2025 के चौथे चरण के बाद ओडिशा की सुभद्रा योजना के तहत लगभग कितनी महिलाओं (लाख में) को पहली किस्त मिल चुकी थी?
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Sahi uttar: C — 98
चौथे चरण में 18 लाख से अधिक नए लाभार्थियों के साथ कुल संख्या 98 लाख से अधिक हो गई।
ओडिशा की सुभद्रा योजना, जिसका चौथा चरण 8 फ़रवरी 2025 को जारी हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस महीने शुरू की थी?
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Sahi uttar: B — सितंबर 2024
सुभद्रा योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2024 में शुरू की थी।