Polity & Governance Current Affairs Quiz — Pichhle 12 mahine
Roz ki news — apne exam, rajya aur topic ke hisaab se. Har news me short summary, key facts aur MCQs.
कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2025 का मसौदा किस कानून का स्थान लेने के लिए है?
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Sahi uttar: B — कीटनाशी अधिनियम, 1968
PIB (कृषि): मसौदा विधेयक कीटनाशी अधिनियम, 1968 और कीटनाशी नियम, 1971 का स्थान लेगा।
हितधारक कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2025 के मसौदे पर किस तिथि तक सुझाव दे सकते थे?
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Sahi uttar: C — 4 फ़रवरी 2026
PIB (कृषि): हितधारक 4 फ़रवरी 2026 तक सुझाव दे सकते हैं।
कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2025 के मसौदे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. इसमें अपराधों के शमन का प्रावधान है, जिसका जुर्माना राज्य स्तरीय प्राधिकरण तय करेंगे। 2. इसका उद्देश्य छोटे अपराधों का गैर-अपराधीकरण है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
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Sahi uttar: D — 1 और 2 दोनों
PIB (कृषि): दोनों सही हैं — विधेयक छोटे अपराधों के गैर-अपराधीकरण का लक्ष्य रखता है और राज्य स्तरीय प्राधिकरणों द्वारा तय जुर्माने से शमन की अनुमति देता है।
जनवरी 2026 में श्रम मंत्रालय के अनुसार चार श्रम संहिताएँ किस तिथि से लागू हैं?
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Sahi uttar: A — 21 नवंबर 2025
PIB (श्रम): संहिताएँ 21 नवंबर 2025 से लागू की गई हैं।
गोवा में श्रम मंत्रालय के क्षेत्रीय सम्मेलन (जनवरी 2026) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. यह छह क्षेत्रीय सम्मेलनों की शृंखला में पहला था। 2. श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने गोवा में स्वयं उपस्थित होकर उद्घाटन किया। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
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Sahi uttar: A — केवल 1
PIB (श्रम): कथन 1 सही है; मांडविया ने वीडियो कॉन्फ़्रेंस से वर्चुअल उद्घाटन किया।
चार श्रम संहिताओं के अलावा जनवरी 2026 में घोषित श्रम मंत्रालय के क्षेत्रीय सम्मेलनों के एजेंडे में इनमें से क्या था?
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Sahi uttar: C — ESIC, EPFO और पीएम विकसित भारत रोज़गार योजना
PIB (श्रम): सम्मेलनों में ESIC, EPFO और प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना (PMVBRY) से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी।
जनवरी 2026 में 125वाँ स्थापना दिवस मनाने वाले खान सुरक्षा महानिदेशालय (DGMS) का मुख्यालय कहाँ है?
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Sahi uttar: D — धनबाद
PIB (श्रम): DGMS ने धनबाद, झारखंड स्थित मुख्यालय में 125वाँ स्थापना दिवस मनाया।
खान सुरक्षा महानिदेशालय (DGMS) की स्थापना किस वर्ष हुई?
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Sahi uttar: B — 1902
PIB (श्रम): DGMS की स्थापना 1902 में हुई।
जनवरी 2026 में जिसके पेंशन दस्तावेज़ DigiLocker पर उपलब्ध कराए गए, वह SAMPANN किस विभाग की पेंशन प्रबंधन प्रणाली है?
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Sahi uttar: C — दूरसंचार विभाग
PIB (संचार मंत्रालय): SAMPANN दूरसंचार विभाग के पेंशनभोगियों के लिए एकीकृत ऑनलाइन पेंशन प्रबंधन प्रणाली है।
पेंशन के संदर्भ में SAMPANN का पूर्ण रूप क्या है?
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Sahi uttar: A — सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन
PIB (संचार मंत्रालय): SAMPANN का पूर्ण रूप सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन है।
3 जनवरी 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीन नए आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किस शहर में किया?
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Sahi uttar: B — श्री विजयपुरम
PIB (गृह मंत्रालय): अमित शाह ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के श्री विजयपुरम में तीन नए कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
3 जनवरी 2026 को अंडमान और निकोबार में अमित शाह द्वारा उद्घाटित या शिलान्यास की गई विकास परियोजनाओं का कुल मूल्य कितना था?
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Sahi uttar: C — ₹373 करोड़
PIB (गृह मंत्रालय): नौ परियोजनाओं का उद्घाटन और दो का शिलान्यास हुआ, जिनकी लागत ₹373 करोड़ है।
3 जनवरी 2026 को अमित शाह की अंडमान और निकोबार यात्रा के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. नौ परियोजनाओं का उद्घाटन और दो का शिलान्यास हुआ। 2. श्री विजयपुरम नगर परिषद 98% घरों से कचरा एकत्र करती है। 3. अमित शाह ने कहा कि शहीद और स्वराज नाम के द्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में हैं। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
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Sahi uttar: D — 1, 2 और 3
PIB (गृह मंत्रालय): नौ परियोजनाओं का उद्घाटन और दो का शिलान्यास; 98% घरों से कचरा संग्रह; और शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी के सम्मान में द्वीपों का नाम शहीद और स्वराज रखा। तीनों कथन सही हैं।
ECI (जनवरी 2026) के अनुसार ECINet ऐप मतदान समाप्ति के कितने समय के भीतर इंडेक्स कार्ड का प्रकाशन संभव बनाता है?
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Sahi uttar: D — 72 घंटे
PIB (ECI): ECINet के परीक्षण संस्करण मतदान समाप्ति के 72 घंटे के भीतर इंडेक्स कार्ड का प्रकाशन संभव बनाते हैं।
जनवरी 2026 में चुनाव आयोग द्वारा वर्णित ECINet के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. इसका परीक्षण बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हुआ। 2. नागरिक 10 जनवरी 2026 तक ऐप के माध्यम से सुझाव दे सकते थे। 3. यह 2024 में ही आधिकारिक रूप से लॉन्च हो चुका था। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
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Sahi uttar: A — केवल 1 और 2
PIB (ECI): ECINet का परीक्षण बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हुआ और 10 जनवरी 2026 तक सुझाव माँगे गए; आधिकारिक लॉन्च जनवरी 2026 में प्रस्तावित था, इसलिए कथन 3 गलत है।
2 जनवरी 2026 को कैबिनेट सचिव की ब्रीफिंग के अनुसार PRAGATI के तहत उठाए गए मुद्दों का सबसे बड़ा कारण क्या था?
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Sahi uttar: D — भूमि अधिग्रहण
इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू: 35% मुद्दे भूमि अधिग्रहण, 20% वन/वन्यजीव/पर्यावरण और 18% राइट ऑफ यूज़/वे से जुड़े थे।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले परियोजना-समीक्षा तंत्र PRAGATI का पूरा नाम क्या है?
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Sahi uttar: A — प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन
PIB (कैबिनेट सचिवालय): PRAGATI का अर्थ प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।
2 जनवरी 2026 की कैबिनेट सचिव की PRAGATI ब्रीफिंग के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. PRAGATI ने ₹85 लाख करोड़ से अधिक की 3,300 से अधिक परियोजनाओं की समीक्षा की है। 2. उठाए गए 7,735 मुद्दों में से 7,156 सुलझाए गए हैं। 3. सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन की योजना घोषित की। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
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Sahi uttar: C — केवल 1 और 2
इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू: ₹85 लाख करोड़ की 3,300 से अधिक परियोजनाओं की समीक्षा; 7,735 में से 7,156 मुद्दे सुलझे। कैबिनेट सचिव ने कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून बदलने की कोई योजना नहीं है, इसलिए कथन 3 गलत है।
31 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने जिस PRAGATI की 50वीं बैठक की अध्यक्षता की, वह गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनके द्वारा शुरू किए गए किस मंच के अनुभव पर आधारित है?
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Sahi uttar: C — SWAGAT
PIB (PMO): प्रधानमंत्री ने याद किया कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने SWAGAT मंच (स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवेंसेज़ बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी) शुरू किया था, जिसे बाद में PRAGATI के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया।
31 दिसंबर 2025 को PRAGATI की 50वीं बैठक में प्रधानमंत्री ने जिन पाँच बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं की समीक्षा की, उनकी संयुक्त लागत कितनी से अधिक थी?
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Sahi uttar: A — ₹40,000 करोड़
PIB (PMO): प्रधानमंत्री ने पाँच राज्यों की पाँच महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं की समीक्षा की, जिनकी संयुक्त लागत ₹40,000 करोड़ से अधिक है।
PRAGATI की 50वीं बैठक (31 दिसंबर 2025) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. अगले चरण के लिए प्रधानमंत्री का मंत्र 'रिफॉर्म टू सिम्प्लिफाई, परफॉर्म टू डिलीवर, ट्रांसफॉर्म टू इम्पैक्ट' था। 2. 2014 से PRAGATI में समीक्षित परियोजनाओं में पहचाने गए लगभग 94% मुद्दे सुलझाए गए हैं। 3. प्रधानमंत्री ने राज्यों से विशेषकर सामाजिक क्षेत्र के लिए मुख्य सचिव स्तर पर PRAGATI जैसे तंत्र बनाने को कहा। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
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Sahi uttar: D — 1, 2 और 3
PIB (PMO): मंत्र 'रिफॉर्म टू सिम्प्लिफाई, परफॉर्म टू डिलीवर, ट्रांसफॉर्म टू इम्पैक्ट' था; 3,162 में से 2,958 (लगभग 94%) मुद्दे सुलझे; और प्रधानमंत्री ने राज्यों को मुख्य सचिव स्तर पर सामाजिक क्षेत्र के लिए PRAGATI जैसे तंत्र बनाने को प्रोत्साहित किया। तीनों कथन सही हैं।
31 दिसंबर 2025 को अधिसूचित अनुसार राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 के चुनिंदा प्रावधान किस तिथि से लागू हुए?
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Sahi uttar: B — 1 जनवरी 2026
PIB (खेल): केंद्र सरकार ने चुनिंदा प्रावधानों के लिए 1 जनवरी 2026 की तिथि तय की; अधिनियम स्वयं 18 अगस्त 2025 को राजपत्र में अधिसूचित हुआ था।
राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. यह 18 अगस्त 2025 को राजपत्र में अधिसूचित हुआ। 2. इसकी धारा 1(2) अलग-अलग प्रावधानों के लिए अलग तिथियाँ तय करने की अनुमति देती है। 3. 1 जनवरी 2026 से लागू प्रावधानों में राष्ट्रीय खेल बोर्ड का गठन शामिल है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
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Sahi uttar: D — 1, 2 और 3
PIB (खेल): अधिनियम 18 अगस्त 2025 को राजपत्र में आया; धारा 1(2) अलग प्रावधानों के लिए अलग तिथियों की अनुमति देती है; और 1 जनवरी 2026 से लागू प्रावधानों में राष्ट्रीय खेल बोर्ड का गठन शामिल है। तीनों कथन सही हैं।
पंचायती राज मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की सिफारिश के बाद ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए XV वित्त आयोग के अनुदान कौन-सा मंत्रालय जारी करता है?
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Sahi uttar: D — वित्त मंत्रालय
PIB (पंचायती राज): MoPR और DDWS राज्यों को ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए XV-FC अनुदान जारी करने की सिफारिश करते हैं, जिन्हें फिर वित्त मंत्रालय जारी करता है।
दिसंबर 2025 में छत्तीसगढ़ को जारी ₹224.58 करोड़ का XV वित्त आयोग अनुदान कितनी पात्र ग्राम पंचायतों के लिए है?
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Sahi uttar: C — 11,279
PIB (पंचायती राज): राशि 11,279 पात्र ग्राम पंचायतों, 138 ब्लॉक पंचायतों और 26 ज़िला पंचायतों के लिए है।
30 दिसंबर 2025 को VB-G RAM G अधिनियम पर मनरेगा कर्मियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिवराज सिंह चौहान ने लगभग कितने कर्मियों से संवाद किया?
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Sahi uttar: D — 2 लाख से अधिक
PIB (ग्रामीण विकास): लगभग 45,000 स्थानों से 2 लाख से अधिक मनरेगा कर्मी जुड़े।
विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) अधिनियम, 2025 किस कानून का स्थान लेता है?
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Sahi uttar: B — महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005
PIB (स्वीकृति विज्ञप्ति, 21 दिसंबर 2025): यह अधिनियम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 का स्थान लेता है।
VB-G RAM G अधिनियम, 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. यह प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रत्येक वित्त वर्ष में कम से कम 125 दिन मज़दूरी रोज़गार की गारंटी देता है। 2. राज्य बुआई और कटाई के व्यस्त मौसम के लिए एक वित्त वर्ष में कुल साठ दिन की विराम अवधि अधिसूचित कर सकते हैं। 3. इसकी लागत केंद्र और सभी राज्यों के बीच 75:25 में बँटती है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
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Sahi uttar: A — केवल 1 और 2
PIB (स्वीकृति विज्ञप्ति): धारा 5(1) कम से कम 125 दिन की गारंटी देती है और धारा 6 कुल 60 दिन के विराम की अनुमति देती है। लागत 60:40, पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 और बिना विधायिका वाले UT के लिए 100% केंद्रीय है, अतः कथन 3 गलत है।
VB-G RAM G अधिनियम, 2025 के तहत पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए केंद्र–राज्य लागत साझेदारी अनुपात क्या है?
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Sahi uttar: C — 90:10
PIB (स्वीकृति विज्ञप्ति): लागत साझेदारी केंद्र और राज्यों के बीच 60:40, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10, और बिना विधायिका वाले UT के लिए 100% केंद्रीय है।
भागीरथपुरा, जहाँ दिसंबर 2025 में दूषित पानी से प्रकोप की सूचना मिली, किस शहर का इलाका है?
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Sahi uttar: D — इंदौर
द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और ETV भारत: प्रकोप मध्य प्रदेश के इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में हुआ।
भागीरथपुरा (इंदौर) जल प्रदूषण पर मध्य प्रदेश सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों को ₹2 लाख प्रत्येक देने की घोषणा की। 2. राज्य ने कहा कि मरीज़ों के इलाज का पूरा खर्च वह उठाएगा। 3. जाँच समिति की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश करते हैं। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
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Sahi uttar: B — केवल 1 और 2
द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और ETV भारत: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रत्येक मृतक परिवार को ₹2 लाख और मुफ़्त इलाज की घोषणा की। तीन सदस्यीय जाँच समिति की अध्यक्षता एक IAS अधिकारी करते हैं, न्यायाधीश नहीं।
इंदौर नगर निगम आयुक्त के अनुसार दिसंबर 2025 में भागीरथपुरा के पेयजल में प्रदूषण का संभावित स्रोत क्या था?
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Sahi uttar: A — मुख्य आपूर्ति लाइन में उस जगह रिसाव जहाँ उसके ऊपर शौचालय बना था
द हिंदू और ETV भारत: नगर निगम आयुक्त ने बताया कि भागीरथपुरा में मुख्य जल आपूर्ति लाइन में उस जगह रिसाव मिला जिसके ऊपर शौचालय बना था।
1 जनवरी 2026 से डाक विभाग द्वारा बाहरी स्मॉल पैकेट और सरफ़ेस लेटर मेल सेवाएँ बंद करना किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के निर्णयों के अनुरूप है?
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Sahi uttar: D — सार्वभौमिक डाक संघ
PIB (संचार): डाक विभाग ने कहा कि यह युक्तिकरण वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और सार्वभौमिक डाक संघ (UPU) के निर्णयों के अनुरूप है।
26 से 28 दिसंबर 2025 तक पूसा, दिल्ली में हुए मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था?
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Sahi uttar: A — विकसित भारत के लिए मानव पूँजी
PIB (PMO): सम्मेलन में 'विकसित भारत के लिए मानव पूँजी' मुख्य विषय पर चर्चा हुई।
मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने केंद्र और राज्यों से आयात निर्भरता घटाने के लिए घरेलू विनिर्माण हेतु कितने उत्पादों की संयुक्त पहचान करने का आग्रह किया?
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Sahi uttar: B — 100
PIB (PMO): प्रधानमंत्री ने केंद्र और राज्यों से घरेलू विनिर्माण के लिए 100 उत्पादों की संयुक्त पहचान करने का आग्रह किया।
दिसंबर 2025 में हुए मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. यह 26 से 28 दिसंबर 2025 तक पूसा, दिल्ली में हुआ। 2. यह पाँचवाँ राष्ट्रीय सम्मेलन था। 3. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की लगभग आधी आबादी कार्यशील आयु वर्ग में है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
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Sahi uttar: A — केवल 1 और 2
PIB (PMO): 5वाँ सम्मेलन 26 से 28 दिसंबर 2025 तक पूसा, दिल्ली में हुआ। प्रधानमंत्री ने लगभग 70% आबादी को कार्यशील आयु वर्ग में बताया, आधी नहीं।
129वें 'मन की बात' (28 दिसंबर 2025) में प्रधानमंत्री ने ICMR की किस चेतावनी वाली रिपोर्ट का उल्लेख किया?
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Sahi uttar: C — निमोनिया और UTI जैसी बीमारियों पर एंटीबायोटिक बेअसर हो रहे हैं
PIB (PMO): प्रधानमंत्री ने कहा कि ICMR की हालिया रिपोर्ट के अनुसार मुख्यतः अंधाधुंध उपयोग के कारण एंटीबायोटिक निमोनिया और UTI जैसी कई बीमारियों पर बेअसर हो रहे हैं।
'मन की बात' (28 दिसंबर 2025) में प्रधानमंत्री के अनुसार कच्छ रणोत्सव 2025-26 किस अवधि में चल रहा है?
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Sahi uttar: D — 23 नवंबर से 20 फरवरी
PIB (PMO): कच्छ रणोत्सव 23 नवंबर को शुरू हुआ और 20 फरवरी तक चलेगा।
129वें 'मन की बात' में उल्लिखित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग राष्ट्रीय युवा दिवस पर होता है, जो किस दिन है?
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Sahi uttar: A — 12 जनवरी
PIB (PMO): राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है और उसी दिन यंग लीडर्स डायलॉग होगा।
129वें 'मन की बात' में वर्णित स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन (SIH) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. SIH 2025 में छात्रों ने 80 से अधिक सरकारी विभागों की 270 से अधिक समस्याओं पर काम किया। 2. पिछले 7-8 वर्षों में 13 लाख से अधिक छात्र और 6,000 से अधिक संस्थान SIH में भाग ले चुके हैं। 3. SIH 2025 केवल अंतरिक्ष क्षेत्र की समस्याओं के लिए ISRO ने आयोजित किया। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
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Sahi uttar: C — केवल 1 और 2
PIB (PMO): SIH 2025 में 80+ सरकारी विभागों की 270+ समस्याएँ थीं, और 7-8 वर्षों में 13 लाख+ छात्र व 6,000+ संस्थान भाग ले चुके हैं। समस्याएँ यातायात, वित्तीय धोखाधड़ी, साइबर सुरक्षा और कृषि से जुड़ी थीं, केवल अंतरिक्ष नहीं, अतः कथन 3 गलत है।
पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत पंचायती राज संस्थाओं को जारी अबद्ध अनुदान संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों पर खर्च किए जा सकते हैं?
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Sahi uttar: C — ग्यारहवीं अनुसूची
PIB 2208817: अबद्ध अनुदान ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषयों पर वेतन और स्थापना व्यय को छोड़कर खर्च किए जाते हैं। (बारहवीं अनुसूची में नगरपालिका विषय हैं।)
ग्रामीण स्थानीय निकायों को पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. बद्ध अनुदान स्वच्छता (ODF स्थिति बनाए रखने सहित) और पेयजल आपूर्ति के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। 2. अबद्ध अनुदान से पंचायत कर्मचारियों का वेतन दिया जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
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Sahi uttar: A — केवल 1
PIB 2208817: बद्ध अनुदान स्वच्छता/ODF और पेयजल के लिए हैं; अबद्ध अनुदान वेतन और अन्य स्थापना व्यय पर खर्च नहीं हो सकते।
25 दिसंबर 2025 को जारी भारत के संविधान का संथाली संस्करण किस लिपि में लिखा है?
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Sahi uttar: A — ओल चिकी
PIB 2208453: राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान अब ओल चिकी लिपि में लिखी संथाली भाषा में उपलब्ध है।
संथाली को संविधान की आठवीं अनुसूची में किस संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया?
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Sahi uttar: C — 92वाँ संशोधन अधिनियम, 2003
PIB 2208453 और 2208484: संथाली को 92वें संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया।
दिसंबर 2025 में जारी संथाली संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. ओल चिकी लिपि पंडित रघुनाथ मुर्मु ने 1925 में विकसित की थी। 2. अनुवाद विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग ने प्रकाशित किया। 3. इसे संसद भवन में संयुक्त बैठक में जारी किया गया। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
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Sahi uttar: A — केवल 1 और 2
PIB 2208484: ओल चिकी पंडित रघुनाथ मुर्मु ने 1925 में विकसित की और अनुवाद विधायी विभाग ने प्रकाशित किया। इसे राष्ट्रपति भवन में जारी किया गया, अतः कथन 3 गलत है।
दिसंबर 2025 में भ्रामक UPSC परिणाम विज्ञापनों के लिए CCPA ने विज़न IAS पर कितना जुर्माना लगाया?
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Sahi uttar: A — ₹11 लाख
PIB 2208482: CCPA ने विज़न IAS (अजयविज़न एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड) पर ₹11 लाख का जुर्माना लगाया।
दिसंबर 2025 में एक कोचिंग संस्थान के विरुद्ध CCPA के आदेश के अनुसार 'भ्रामक विज्ञापन' उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की किस धारा में परिभाषित है?
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Sahi uttar: C — धारा 2(28)
PIB 2208482: महत्वपूर्ण जानकारी छिपाना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(28) के तहत भ्रामक विज्ञापन है।
25 दिसंबर को मनाया जाने वाला सुशासन दिवस किसकी जयंती का प्रतीक है?
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Sahi uttar: B — अटल बिहारी वाजपेयी
PIB 2208924: सुशासन दिवस कार्यशाला पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में थी। (मालवीय का जन्म भी 25 दिसंबर को हुआ, पर यह दिवस वाजपेयी को समर्पित है।)
DARPG के अनुसार सुशासन सप्ताह 2025 में कितनी जन शिकायतों का निवारण हुआ?
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Sahi uttar: C — 45 लाख से अधिक
PIB 2208924: सुशासन सप्ताह में 57,000 से अधिक शिविर लगे, 3 करोड़ से अधिक सेवा आवेदनों का निपटान हुआ और 45 लाख से अधिक जन शिकायतों का निवारण हुआ।
25 दिसंबर 2025 को हरियाणा के राज्य स्तरीय सुशासन दिवस कार्यक्रम में कितने सुशासन पुरस्कार दिए गए?
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Sahi uttar: B — 9
द ट्रिब्यून और चंडीगढ़ सिटी न्यूज़: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नौ पुरस्कार दिए, चार फ़्लैगशिप योजनाओं और पाँच राज्य स्तरीय।
हरियाणा द्वारा 25 दिसंबर 2025 को शुरू किया गया सेवा सुरक्षा पोर्टल किस वर्ग के लिए है?
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Sahi uttar: B — संविदा कर्मचारी
ETV भारत: पोर्टल हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 के तहत संविदा कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा से जोड़ता है; द ट्रिब्यून के अनुसार संविदा कर्मचारियों का पोर्टल 25 दिसंबर 2025 (सुशासन दिवस) को शुरू हुआ।
25 दिसंबर 2025 को ओडिशा द्वारा शुरू किए गए सरकारी सेवाओं के एकीकृत व्हाट्सऐप चैटबॉट का नाम क्या है?
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Sahi uttar: B — आमा साथी
द न्यू इंडियन एक्सप्रेस और प्रगतिवादी: मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने 'आमा साथी एकीकृत व्हाट्सऐप चैटबॉट' शुरू किया।
दिसंबर 2025 में शुरू ओडिशा का 'आमा साथी' चैटबॉट कितनी सरकारी सेवाओं तक पहुँच देता है?
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Sahi uttar: D — 150 से अधिक
द न्यू इंडियन एक्सप्रेस और प्रगतिवादी: चैटबॉट 150 से अधिक आवश्यक सरकारी सेवाओं तक पहुँच देता है।
23–24 दिसंबर 2025 को दो दिवसीय पेसा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ?
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Sahi uttar: C — विशाखापत्तनम
PIB 2208189: दो दिवसीय पेसा महोत्सव (23–24 दिसंबर 2025) विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में हुआ।
पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार कितने राज्य पेसा राज्य हैं?
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Sahi uttar: D — दस
PIB 2208189: प्रतिभागी सभी दस पेसा राज्यों से आए — आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना।
पंचायती राज मंत्रालय (दिसंबर 2025) के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य पेसा राज्य नहीं है?
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Sahi uttar: D — कर्नाटक
PIB 2208189: दस पेसा राज्य हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना; कर्नाटक इनमें नहीं है।
दिसंबर 2025 में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने नेटिविटी प्रमाणपत्र की जगह स्थायी, फ़ोटो युक्त नेटिविटी कार्ड को सैद्धांतिक मंज़ूरी दी?
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Sahi uttar: C — केरल
द हिंदू और ABP लाइव (PTI): केरल मंत्रिमंडल ने 24 दिसंबर 2025 को फ़ोटो युक्त स्थायी नेटिविटी कार्ड को सैद्धांतिक मंज़ूरी दी।
प्रस्तावित नेटिविटी कार्ड को क़ानूनी मान्यता देने वाला क़ानून तैयार करने का काम केरल के किस विभाग को सौंपा गया?
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Sahi uttar: B — राजस्व विभाग
द हिंदू और ABP लाइव (PTI): राजस्व विभाग को विधि विभाग के परामर्श से मसौदा क़ानून तैयार करने का काम सौंपा गया।
23 दिसंबर 2025 को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा मंज़ूर पेसा नियमावली झारखंड के कितने अनुसूचित ज़िलों में लागू होगी?
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Sahi uttar: C — 15
UNI और IANS: पेसा नियमावली से झारखंड के 15 अनुसूचित ज़िलों में कानून लागू होने का मार्ग खुला है।
झारखंड ने दिसंबर 2025 में जिस पेसा अधिनियम की नियमावली मंज़ूर की, वह किस वर्ष अधिनियमित हुआ था?
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Sahi uttar: B — 1996
PIB 2208189 और UNI: पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 का है।
कोलियरी नियंत्रण (संशोधन) नियम, 2025 के तहत अब कोयला कंपनी द्वारा कोयला खदान या सीम खोलने की मंज़ूरी कौन देता है?
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Sahi uttar: C — संबंधित कोयला कंपनी का बोर्ड
PIB 2208844: खदान/सीम खोलने की मंज़ूरी का अधिकार संबंधित कोयला कंपनी के बोर्ड को दिया गया है; CCO की पूर्व अनुमति समाप्त कर दी गई है।
कोलियरी नियंत्रण (संशोधन) नियम, 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. ये कोलियरी नियंत्रण नियम, 2004 के नियम 9 में संशोधन करते हैं। 2. कंपनियों के अलावा अन्य संस्थाओं को खदान खोलने के लिए अब किसी मंज़ूरी की आवश्यकता नहीं है। 3. कंपनी को खदान खोलने की जानकारी कोयला नियंत्रक संगठन को देनी होगी। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
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Sahi uttar: D — केवल 1 और 3
PIB 2208844: 2004 नियमों का नियम 9 संशोधित हुआ और कंपनियों को CCO को सूचित करना होगा। कंपनियों के अलावा अन्य संस्थाओं के लिए मंज़ूरी CCO से ही जारी रहेगी, अतः कथन 2 गलत है।
दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मंज़ूर काशी-विंध्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन-सा ज़िला शामिल नहीं है?
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Sahi uttar: C — प्रयागराज
अमर उजाला और TOI: क्षेत्र में वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाज़ीपुर, मिर्ज़ापुर, भदोही और सोनभद्र शामिल हैं; प्रयागराज नहीं।
दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मंज़ूर काशी-विंध्य क्षेत्र में कितने ज़िले हैं?
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Sahi uttar: D — सात
अमर उजाला और TOI: वाराणसी और विंध्याचल मंडल के सात ज़िले काशी-विंध्य क्षेत्र बनाते हैं।
दिसंबर 2025 में तमिलनाडु द्वारा शुरू की गई TiNAI क्या है?
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Sahi uttar: B — भूमि उपयोग सूचना प्रणाली (भू-स्थानिक पोर्टल)
बिज़नेसलाइन और तमिलनाडु राज्य योजना आयोग: TiNAI तमिलनाडु भूमि उपयोग सूचना प्रणाली है, एक वेब-आधारित भू-स्थानिक प्लेटफ़ॉर्म।
22 दिसंबर 2025 को तमिलनाडु का TNCSR पोर्टल और TiNAI किसने शुरू किया?
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Sahi uttar: B — उदयनिधि स्टालिन
बिज़नेसलाइन और तमिलनाडु राज्य योजना आयोग: उपमुख्यमंत्री और राज्य योजना आयोग के पदेन उपाध्यक्ष उदयनिधि स्टालिन ने दोनों पोर्टल शुरू किए।
नवंबर 2025 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत परिभाषा के तहत अरावली ज़िलों में कोई भू-आकृति स्थानीय भू-स्तर से कितनी ऊँची होने पर 'अरावली पहाड़ी' है?
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Sahi uttar: B — 100 मीटर या अधिक
PIB 2207176: अरावली ज़िलों में स्थानीय भू-स्तर से 100 मीटर या अधिक ऊँची कोई भी भू-आकृति अरावली पहाड़ी है। 500 मीटर श्रृंखला परिभाषित करने की दूरी है।
खनन विनियमन के लिए अरावली की औपचारिक परिभाषा वाला एकमात्र राज्य कौन-सा था, जिसकी परिभाषा 9 जनवरी 2006 से लागू है?
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Sahi uttar: A — राजस्थान
PIB 2207176: केवल राजस्थान की औपचारिक परिभाषा थी, जो रिचर्ड मर्फी भू-आकृति वर्गीकरण पर आधारित उसकी 2002 की समिति रिपोर्ट से ली गई और 9 जनवरी 2006 से लागू है।
अरावली पर सर्वोच्च न्यायालय के 20 नवंबर 2025 के फ़ैसले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. एक-दूसरे से 500 मीटर के भीतर दो या अधिक अरावली पहाड़ियाँ अरावली श्रृंखला बनाती हैं। 2. पर्यावरण मंत्रालय को ICFRE के माध्यम से पूरी अरावली के लिए सतत खनन प्रबंधन योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया। 3. योजना तैयार होने तक नए खनन पट्टों की अनुमति जारी रखी गई। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
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Sahi uttar: C — केवल 1 और 2
PIB 2207176: श्रृंखला परिभाषा 500 मीटर निकटता पर आधारित है और न्यायालय ने ICFRE के माध्यम से MPSM का निर्देश दिया। MPSM तैयार होने तक नए पट्टों पर अंतरिम रोक लगाई गई, अतः कथन 3 गलत है।
VB—G RAM G अधिनियम, 2025 प्रति वित्तीय वर्ष प्रति ग्रामीण परिवार कितने दिनों के मज़दूरी रोज़गार की गारंटी देता है?
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Sahi uttar: B — 125
PIB 2207187 और अधिनियम की धारा 5(1): कम से कम 125 दिन, जो मनरेगा के तहत पहले के 100 दिनों से अधिक है।
दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति की स्वीकृति पाने वाला VB—G RAM G अधिनियम, 2025 किस क़ानून की जगह लेता है?
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Sahi uttar: D — महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005
PIB 2207187: अधिनियम मनरेगा, 2005 की जगह लेता है। राजपत्र पाठ के अनुसार मनरेगा केंद्र द्वारा अधिसूचित नियत तिथि से निरस्त होगा।
VB—G RAM G अधिनियम, 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. केंद्र–राज्य लागत साझेदारी 60:40 है, और पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों के लिए 90:10। 2. राज्य बुवाई और कटाई के चरम मौसम में एक वित्तीय वर्ष में कुल साठ दिनों का विराम अधिसूचित कर सकते हैं। 3. प्रशासनिक व्यय की सीमा 9% से घटाकर 6% कर दी गई है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
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Sahi uttar: A — केवल 1 और 2
PIB 2207187: लागत साझेदारी 60:40 (पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों के लिए 90:10) है और राज्य 60 दिनों का कुल विराम अधिसूचित कर सकते हैं। प्रशासनिक सीमा 6% से बढ़ाकर 9% की गई, अतः कथन 3 गलत है।
VB—G RAM G अधिनियम, 2025 के राजपत्र पाठ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. यह 2025 का अधिनियम संख्या 36 है। 2. मनरेगा, 2005 राष्ट्रपति की स्वीकृति की तिथि को निरस्त हो गया। 3. कार्यों के सामग्री घटक की लागत ज़िला स्तर पर 40% से अधिक नहीं होगी। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
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Sahi uttar: C — केवल 1 और 3
राजपत्र (PRS प्रति): 2025 का अधिनियम संख्या 36, और सामग्री घटक ज़िला स्तर पर 40% तक सीमित है। मनरेगा केंद्र द्वारा अधिसूचित नियत तिथि से निरस्त होगा, स्वीकृति की तिथि से नहीं, अतः कथन 2 गलत है।
राज्यसभा ने 19 दिसंबर 2025 को आधी रात के बाद VB-G RAM G विधेयक, 2025 को किस प्रकार पारित किया?
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Sahi uttar: B — ध्वनिमत द्वारा
द हिंदू और स्क्रॉल: राज्यसभा ने विपक्ष के विरोध के बीच आधी रात के बाद विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया।
दिसंबर 2025 में VB-G RAM G विधेयक पर बहस के दौरान ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि 2005 के ग्रामीण रोज़गार गारंटी क़ानून में महात्मा गांधी का नाम किस वर्ष जोड़ा गया?
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Sahi uttar: C — 2009
द हिंदू और टाइम्स ऑफ़ इंडिया: शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गांधी का नाम मूल 2005 क़ानून में नहीं था और 2009 में जोड़ा गया।
VB-G RAM G विधेयक, 2025 के पारित होने के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. लोकसभा ने विधेयक 18 दिसंबर 2025 को पारित किया। 2. राज्यसभा ने विधेयक आधी रात के बाद, 19 दिसंबर 2025 को पारित किया। 3. पारित होने से पहले विधेयक को संसदीय समिति को भेजा गया था। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
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Sahi uttar: D — केवल 1 और 2
द हिंदू, स्क्रॉल और TOI: लोकसभा ने गुरुवार, 18 दिसंबर को और राज्यसभा ने शुक्रवार, 19 दिसंबर को आधी रात के बाद विधेयक पारित किया। समिति को भेजने की माँग अस्वीकार हुई, अतः कथन 3 गलत है।