Polity & Governance Current Affairs Quiz — Saari news
Roz ki news — apne exam, rajya aur topic ke hisaab se. Har news me short summary, key facts aur MCQs.
31 मार्च 2025 को उत्तराखंड सरकार द्वारा बदले गए हरिद्वार जिले के औरंगज़ेबपुर का नया नाम क्या है?
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Sahi uttar: A — शिवाजी नगर
हरिद्वार जिले के औरंगज़ेबपुर का नाम शिवाजी नगर किया गया।
31 मार्च 2025 को घोषित उत्तराखंड नाम-परिवर्तन में नैनीताल की नवाबी रोड का नया नाम क्या रखा गया?
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Sahi uttar: B — अटल मार्ग
नैनीताल की नवाबी रोड अटल मार्ग होगी; पनचक्की–ITI सड़क गुरु गोलवलकर मार्ग होगी।
31 मार्च 2025 को ऊधम सिंह नगर जिले की किस नगर पंचायत का नाम कौशल्या पुरी किया गया?
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Sahi uttar: C — सुल्तानपुर पट्टी
ऊधम सिंह नगर की सुल्तानपुर पट्टी नगर पंचायत का नाम कौशल्या पुरी किया गया।
30 मार्च 2025 को गृह मंत्रालय ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में AFSPA 'अशांत क्षेत्र' घोषणाएं कितने समय के लिए बढ़ाईं?
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Sahi uttar: A — छह महीने
अधिसूचनाओं में क्षेत्रों को 1 अप्रैल 2025 से छह महीने के लिए 'अशांत' घोषित किया गया, यदि पहले वापस न लिया जाए।
30 मार्च 2025 की गृह मंत्रालय अधिसूचना के अनुसार AFSPA कितने पुलिस थानों के क्षेत्र को छोड़कर पूरे मणिपुर पर लागू है?
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Sahi uttar: B — 13
पांच घाटी जिलों के 13 पुलिस थानों के क्षेत्र को छोड़कर पूरा राज्य अशांत क्षेत्र है।
30 मार्च 2025 के AFSPA विस्तार में अरुणाचल प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन-सा जिला शामिल है?
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Sahi uttar: B — चांगलांग
तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिले तथा नामसाई जिले के तीन पुलिस थाने शामिल हैं।
30 मार्च 2025 की AFSPA अधिसूचनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 की शक्तियों का प्रयोग कर क्षेत्रों को 'अशांत' घोषित किया। 2. नागालैंड में घोषणा बिना किसी अपवाद के पूरे राज्य पर लागू है। उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Sahi uttar: A — केवल 1
गृह मंत्रालय की अधिसूचनाओं में AFSPA, 1958 की धारा 3 का उल्लेख है। नागालैंड में केवल आठ जिले और पांच अन्य जिलों के 21 पुलिस थाने शामिल हैं, पूरा राज्य नहीं।
30 मार्च 2025 को बिजली वितरण कंपनियों की व्यवहार्यता पर मंत्री समूह की तीसरी बैठक कहां हुई?
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Sahi uttar: A — लखनऊ
GoM की तीसरी बैठक लखनऊ में हुई, जिसकी मेज़बानी UP के ऊर्जा मंत्री ने की।
30 मार्च 2025 को डिस्कॉम व्यवहार्यता पर GoM की तीसरी बैठक की अध्यक्षता किसने की?
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Sahi uttar: B — श्रीपाद येसो नाइक
केंद्रीय विद्युत तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नाइक ने अध्यक्षता की।
29 मार्च 2025 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय हरित अधिकरण के राष्ट्रीय सम्मेलन 'पर्यावरण – 2025' का उद्घाटन किसने किया?
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Sahi uttar: C — राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने विज्ञान भवन में दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।
मार्च 2025 में राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन के समय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष कौन थे?
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Sahi uttar: D — न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव
न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव NGT अध्यक्ष थे; न्यायमूर्ति विक्रम नाथ सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश के रूप में शामिल हुए।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत हुई। 2. यह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में निर्धारित प्रक्रिया से बंधा है। उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Sahi uttar: A — केवल 1
NGT की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को NGT अधिनियम, 2010 के तहत हुई। यह CPC की प्रक्रिया से बंधा नहीं है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से निर्देशित होता है।
छह दिवसीय अंतरराष्ट्रीय भूमि शासन कार्यशाला 29 मार्च 2025 को कहां संपन्न हुई?
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Sahi uttar: D — HIPA, गुरुग्राम
कार्यशाला हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (HIPA), गुरुग्राम में संपन्न हुई।
मार्च 2025 में हुई अंतरराष्ट्रीय भूमि शासन कार्यशाला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसे ITEC कार्यक्रम के तहत विदेश मंत्रालय के साथ पंचायती राज मंत्रालय ने आयोजित किया। 2. प्रतिभागी केवल सार्क देशों से थे। उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Sahi uttar: A — केवल 1
कार्यशाला ITEC के तहत पंचायती राज मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के साथ आयोजित की। अधिकारी अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण-पूर्व एशिया के 22 देशों से आए, केवल सार्क से नहीं।
28 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया वीडियो में कविता को लेकर किस राज्यसभा सांसद के ख़िलाफ़ FIR रद्द की?
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Sahi uttar: A — इमरान प्रतापगढ़ी
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के ख़िलाफ़ जामनगर FIR रद्द की।
28 मार्च 2025 को इमरान प्रतापगढ़ी मामले का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की किस पीठ ने किया?
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Sahi uttar: B — न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और उज्ज्वल भुइयाँ
मामले का फ़ैसला न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और उज्ज्वल भुइयाँ की पीठ ने किया।
इमरान प्रतापगढ़ी बनाम गुजरात राज्य (28 मार्च 2025) में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भरोसा किया। 2. अदालत ने ऐसे भाषण मामलों में FIR दर्ज करने से पहले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(3) के तहत प्रारंभिक जाँच का उल्लेख किया। उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Sahi uttar: C — 1 और 2 दोनों
दोनों सही हैं। अदालत ने फ़ैसले का आधार अनुच्छेद 19(1)(a) को बनाया और कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस को BNSS की धारा 173(3) के तहत प्रारंभिक जाँच करनी चाहिए।
28 मार्च 2025 को लोकसभा द्वारा पारित समुद्री माल वहन विधेयक, 2024 किस वर्ष के अधिनियम का स्थान लेता है?
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Sahi uttar: B — 1925
यह विधेयक औपनिवेशिक काल के समुद्री माल वहन अधिनियम, 1925 का स्थान लेता है।
28 मार्च 2025 को लोकसभा में पारित विधेयक द्वारा बदला गया समुद्री माल वहन अधिनियम, 1925 किन अंतरराष्ट्रीय नियमों पर आधारित था?
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Sahi uttar: D — हेग नियम
1925 का अधिनियम सदी पुराने हेग नियमों पर आधारित था।
28 मार्च 2025 को अमित शाह की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने अक्टूबर 2023 के GLOF से किस राज्य के पुनर्निर्माण के लिए ₹555.70 करोड़ मंज़ूर किए?
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Sahi uttar: D — सिक्किम
अक्टूबर 2023 की हिमनद झील विस्फोट बाढ़ के बाद सिक्किम के पुनर्निर्माण के लिए ₹555.70 करोड़ मंज़ूर हुए।
28 मार्च 2025 को NDRF सहायता मंज़ूर करने वाली उच्च स्तरीय समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं और इसमें वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष शामिल हैं। 2. इसके द्वारा मंज़ूर अग्निशमन सेवा परियोजनाएँ NDRF की पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण विंडो से वित्तपोषित थीं। उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Sahi uttar: A — केवल 1
समिति की अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं और वित्त मंत्री, कृषि मंत्री व नीति आयोग उपाध्यक्ष सदस्य हैं। अग्निशमन परियोजनाएँ तैयारी और क्षमता निर्माण विंडो से थीं; सिक्किम की सहायता पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण विंडो से थी।
28 मार्च 2025 को स्वीकृत वृद्धि के बाद 1 जनवरी 2025 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कितना है?
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Sahi uttar: C — 55%
महंगाई भत्ता मूल वेतन के 53% से 2% बढ़कर 55% हुआ, 1 जनवरी 2025 से प्रभावी।
28 मार्च 2025 को स्वीकृत महंगाई राहत वृद्धि से लगभग कितने पेंशनभोगियों को लाभ होगा?
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Sahi uttar: C — 66.55 लाख
लगभग 66.55 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा; 48.66 लाख कर्मचारियों की संख्या है।
28 मार्च 2025 के DARPG–भाषिणी समझौते के तहत नागरिक CPGRAMS पर कितनी क्षेत्रीय भाषाओं में शिकायत दर्ज कर सकेंगे?
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Sahi uttar: C — 22
बहुभाषी समाधान से नागरिक CPGRAMS पर 22 क्षेत्रीय भाषाओं में, आवाज़ से भी, शिकायत दर्ज कर सकेंगे।
27 मार्च 2025 को गृह मंत्री अमित शाह के जवाब के बाद लोकसभा ने कौन-सा विधेयक पारित किया?
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Sahi uttar: C — आप्रवासन और विदेशियों विषयक विधेयक, 2025
लोकसभा ने 27 मार्च 2025 को आप्रवासन और विदेशियों विषयक विधेयक, 2025 पारित किया।
27 मार्च 2025 को गृह मंत्री के अनुसार आप्रवासन और विदेशियों विषयक विधेयक, 2025 कितने मौजूदा कानूनों का स्थान लेता है?
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Sahi uttar: D — चार
गृह मंत्री ने कहा कि विधेयक चार मौजूदा कानूनों का स्थान लेता है; इनमें से तीन 1920, 1939 और 1946 के हैं।
आप्रवासन और विदेशियों विषयक विधेयक, 2025 विदेशी नागरिकों की ट्रैकिंग के लिए किस प्रणाली को कानूनी ढाँचा देता है?
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Sahi uttar: C — IVFRT
विधेयक आप्रवासन, वीज़ा और विदेशी पंजीकरण एवं ट्रैकिंग (IVFRT) प्रणाली को कानूनी आधार देता है।
27 मार्च 2025 को आप्रवासन और विदेशियों विषयक विधेयक, 2025 पर गृह मंत्री के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. जिन कानूनों का स्थान लिया जा रहा है, उनमें से तीन 1920, 1939 और 1946 में बने थे। 2. ज़िला पुलिस मॉड्यूल (विदेशी पहचान पोर्टल) केवल लगभग 200 ज़िलों में शुरू हुआ था। उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Sahi uttar: A — केवल 1
बदले जा रहे कानूनों में से तीन 1920, 1939 और 1946 के हैं। गृह मंत्री ने कहा कि विदेशी पहचान पोर्टल 700 से अधिक ज़िलों में शुरू हो चुका है, लगभग 200 में नहीं।
27 मार्च 2025 की घोषणा के अनुसार किन दो राज्यों को ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए XV वित्त आयोग के अबद्ध अनुदान मिले?
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Sahi uttar: B — कर्नाटक और त्रिपुरा
कर्नाटक को ₹404.97 करोड़ और त्रिपुरा को ₹31.13 करोड़ 2024-25 के अबद्ध अनुदान की दूसरी किस्त के रूप में मिले।
ग्रामीण स्थानीय निकायों को XV वित्त आयोग के अबद्ध अनुदान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इनका उपयोग पंचायतों के वेतन और स्थापना लागत के लिए किया जा सकता है। 2. त्रिपुरा में 2024-25 की दूसरी किस्त पाने वालों में पारंपरिक स्थानीय निकाय भी थे। उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Sahi uttar: B — केवल 2
अबद्ध अनुदान का उपयोग वेतन और स्थापना लागत के लिए नहीं हो सकता। त्रिपुरा में अनुदान ग्राम, ब्लॉक और ज़िला पंचायतों तथा पारंपरिक स्थानीय निकायों को मिला।
27 मार्च 2025 को आनंद शर्मा और सुनील बेनीवाल सहित चार अधिवक्ताओं को किस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया?
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Sahi uttar: C — राजस्थान उच्च न्यायालय
अधिवक्ता आनंद शर्मा, सुनील बेनीवाल, मुकेश राजपुरोहित और संदीप शाह राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए।
27 मार्च 2025 को अमित शाह द्वारा स्वागत किए गए, हुर्रियत से जुड़े किन दो समूहों ने अलगाववाद छोड़ने की घोषणा की?
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Sahi uttar: D — जेएंडके तहरीकी इस्तिक़लाल और जेएंडके तहरीक-ए-इस्तिक़ामत
दोनों समूह जेएंडके तहरीकी इस्तिक़लाल और जेएंडके तहरीक-ए-इस्तिक़ामत थे।
26 मार्च 2025 को लोकसभा द्वारा पारित त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक किस क्षेत्र को समर्पित भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहता है?
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Sahi uttar: D — सहकारिता
यह सहकारिता क्षेत्र को समर्पित भारत का पहला विश्वविद्यालय होगा।
त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का नाम त्रिभुवनदास पटेल के नाम पर है, जो किस सहकारी संस्था से जुड़े अग्रणी थे?
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Sahi uttar: B — अमूल (GCMMF)
त्रिभुवनदास पटेल गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ से जुड़े थे, जिसे अमूल के नाम से जाना जाता है।
26 मार्च 2025 को अमित शाह के अनुसार त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय हर साल लगभग कितने अभ्यर्थियों को डिप्लोमा, डिग्री या प्रमाणपत्र दे सकेगा?
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Sahi uttar: C — 8 लाख
अमित शाह ने कहा कि विश्वविद्यालय हर साल लगभग 8 लाख लोगों को प्रशिक्षित करने की क्षमता रखेगा।
26 मार्च 2025 को निर्वाचन आयोग ने बूथ स्तर अधिकारियों का पहला प्रशिक्षण कहाँ शुरू किया?
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Sahi uttar: A — IIIDEM, नई दिल्ली
प्रशिक्षण भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंधन संस्थान (IIIDEM), नई दिल्ली में शुरू हुआ।
26 मार्च 2025 को निर्वाचन आयोग के BLO प्रशिक्षण के पहले बैच में किन राज्यों के BLO थे?
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Sahi uttar: B — बिहार, पश्चिम बंगाल और असम
पहले बैच में चुनाव वाले राज्यों बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के 109 BLO थे।
26 मार्च 2025 को निर्वाचन आयोग के विवरण के अनुसार बूथ स्तर अधिकारियों (BLO) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. BLO राज्य सरकार के अधिकारी होते हैं। 2. BLO की नियुक्ति मुख्य निर्वाचन अधिकारी की स्वीकृति के बाद ज़िला निर्वाचन अधिकारी करते हैं। उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Sahi uttar: A — केवल 1
BLO राज्य सरकार के अधिकारी होते हैं। उनकी नियुक्ति ज़िला निर्वाचन अधिकारियों (DEO) की स्वीकृति के बाद निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) करते हैं।
चार धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा 2025 पंजीकरण के लिए आधार-आधारित eKYC किस संस्था ने शुरू किया?
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Sahi uttar: A — उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड
उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने आधार प्रमाणीकरण और eKYC शुरू किया; 26 मार्च 2025 तक 7.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री पंजीकृत हुए।
25 मार्च 2025 को किस सदन ने आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया, जिससे संसद में इसका पारित होना पूरा हुआ?
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Sahi uttar: A — राज्यसभा
गृह मंत्री अमित शाह के जवाब के बाद 25 मार्च 2025 को राज्यसभा ने विधेयक पारित किया और संसद में इसकी प्रक्रिया पूरी हुई।
मार्च 2025 में संसद द्वारा पारित आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 राज्य सरकारों को कौन-सा नया निकाय बनाने में सक्षम बनाता है?
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Sahi uttar: D — शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
विधेयक राज्य राजधानियों और नगर निगम वाले शहरों के लिए पूरी तरह राज्य सरकारों के अधीन शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाने का प्रावधान करता है।
25 मार्च 2025 को राज्यसभा में अमित शाह के जवाब के अनुसार आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक किन स्तरों पर आपदा डेटाबेस बनाएगा?
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Sahi uttar: A — राष्ट्रीय और राज्य स्तर
अमित शाह ने कहा कि विधेयक से राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा डेटाबेस बनेगा।
25 मार्च 2025 को संसद द्वारा पारित आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति को वैधानिक दर्जा देता है, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं। 2. यह उच्च स्तरीय समिति को वैधानिक दर्जा देता है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Sahi uttar: A — केवल 1
PRS के अनुसार NCMC की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं। राज्यों को वित्तीय सहायता स्वीकृत करने वाली HLC की अध्यक्षता आपदा प्रबंधन का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले मंत्रालय के प्रभारी मंत्री करते हैं, प्रधानमंत्री नहीं।
25 मार्च 2025 को लोकसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक, 2025 में कितने सरकारी संशोधन शामिल थे?
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Sahi uttar: C — 35
लोकसभा ने 35 सरकारी संशोधनों के साथ वित्त विधेयक, 2025 पारित किया।
25 मार्च 2025 को लोकसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक, 2025 के एक संशोधन ने कौन-सी लेवी समाप्त की?
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Sahi uttar: D — ऑनलाइन विज्ञापनों पर 6% समकरण लेवी
एक संशोधन ने ऑनलाइन विज्ञापनों पर 6% समकरण लेवी समाप्त की, जिसे आम तौर पर 'गूगल टैक्स' कहा जाता है।
25 मार्च 2025 को लोकसभा द्वारा वित्त विधेयक पारित होने पर बताए गए अनुसार केंद्रीय बजट 2025-26 में कुल कितने व्यय का अनुमान है?
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Sahi uttar: A — ₹50.65 लाख करोड़
केंद्रीय बजट 2025-26 में ₹50.65 लाख करोड़ के कुल व्यय का अनुमान है, जो चालू वित्त वर्ष से 7.4% अधिक है।
25 मार्च 2025 को अलगाववाद से नाता तोड़ने की घोषणा करने वाले जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट (JKPM) के अध्यक्ष कौन हैं?
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Sahi uttar: D — शाहिद सलीम
JKPM अध्यक्ष शाहिद सलीम ने घोषणा की कि उनका और उनके संगठन का APHC(G) या APHC(A) से कोई संबंध नहीं है।
25 मार्च 2025 को किन दो हुर्रियत घटकों ने अलगाववाद से नाता तोड़ने की घोषणा की?
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Sahi uttar: A — जे एंड के पीपुल्स मूवमेंट और जे एंड के डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट
JKPM और JKDPM ने 25 मार्च 2025 को नाता तोड़ा। जे एंड के तहरीकी इस्तेक़लाल और जे एंड के तहरीक-ए-इस्तिक़ामत ने 27 मार्च को ऐसा किया।
25 मार्च 2025 को लोकसभा में पेश बॉयलर विधेयक, 2024 किस वर्ष के क़ानून को निरस्त करता है?
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Sahi uttar: B — 1923
बॉयलर विधेयक, 2024 बॉयलर अधिनियम, 1923 को निरस्त करता है।
मार्च 2025 में लोकसभा में पेश बॉयलर विधेयक, 2024 के तहत क़ानून के सात में से कितने अपराधों पर आपराधिक दंड बरकरार है?
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Sahi uttar: B — चार
जान-माल के नुक़सान वाले चार बड़े अपराधों पर आपराधिक दंड बरकरार है; बाकी तीन अपराधमुक्त किए गए हैं।
25 मार्च 2025 को लोकसभा में पेश बॉयलर विधेयक, 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राज्यसभा इस विधेयक को 4 दिसंबर 2024 को पहले ही पारित कर चुकी थी। 2. इसके अपराधमुक्ति प्रावधान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023 के अनुरूप हैं। उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Sahi uttar: C — 1 और 2 दोनों
राज्यसभा ने विधेयक 4 दिसंबर 2024 को पारित किया था। समीक्षा में जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023 के अनुरूप अपराधमुक्ति प्रावधान शामिल किए गए।
24 मार्च 2025 को सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को किस उच्च न्यायालय में वापस भेजने की सिफ़ारिश की?
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Sahi uttar: B — इलाहाबाद उच्च न्यायालय
कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति वर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय से उनके मूल इलाहाबाद उच्च न्यायालय वापस भेजने की सिफ़ारिश की।
24 मार्च 2025 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के संबंध में क्या कदम उठाया?
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Sahi uttar: D — तत्काल प्रभाव से उनका न्यायिक कार्य वापस लिया
दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय ने अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से न्यायमूर्ति वर्मा का न्यायिक कार्य वापस ले लिया।
24 मार्च 2025 के बयान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने किन तिथियों की बैठकों में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को वापस भेजने की सिफ़ारिश तय की?
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Sahi uttar: B — 20 और 24 मार्च
कॉलेजियम के बयान में कहा गया कि सिफ़ारिश 20 और 24 मार्च 2025 को हुई बैठकों में की गई।
भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 222(1) के तहत राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण कर सकते हैं। 2. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के स्थानांतरण का प्रस्ताव उसकी आंतरिक जाँच प्रक्रिया का हिस्सा था। उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Sahi uttar: A — केवल 1
अनुच्छेद 222(1) राष्ट्रपति को CJI से परामर्श के बाद HC न्यायाधीश का स्थानांतरण करने का अधिकार देता है; न्यायमूर्ति वर्मा का स्थानांतरण बाद में इसी के तहत अधिसूचित हुआ। सर्वोच्च न्यायालय के 21 मार्च के प्रेस नोट में कहा गया था कि स्थानांतरण प्रस्ताव आंतरिक जाँच से स्वतंत्र और अलग है।
24 मार्च 2025 की अधिसूचना के तहत संसद सदस्य का संशोधित मासिक वेतन कितना है?
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Sahi uttar: A — ₹1.24 लाख
सांसद का मासिक वेतन 1 अप्रैल 2023 से ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.24 लाख किया गया, यानी 24% वृद्धि।
24 मार्च 2025 को अधिसूचित सांसदों के वेतन और पेंशन में वृद्धि किस तिथि से प्रभावी है?
Answer dekho
Sahi uttar: A — 1 अप्रैल 2023
संशोधन 1 अप्रैल 2023 से पूर्वव्यापी प्रभाव से अधिसूचित किया गया।
मार्च 2025 के संशोधन के तहत पूर्व सांसदों की मासिक पेंशन ₹25,000 से बढ़ाकर कितनी की गई?
Answer dekho
Sahi uttar: B — ₹31,000
पूर्व सांसदों की पेंशन ₹25,000 से बढ़कर ₹31,000 प्रति माह हुई; पाँच वर्ष से अधिक के प्रत्येक वर्ष की अतिरिक्त पेंशन ₹2,000 से बढ़कर ₹2,500 हुई।
24 मार्च 2025 को अधिसूचित सांसदों के वेतन संशोधन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 के तहत किया गया। 2. वृद्धि औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़ी थी। उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: A — केवल 1
संशोधन संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 के तहत आयकर अधिनियम, 1961 में निर्दिष्ट लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर अधिसूचित हुआ, न कि औद्योगिक श्रमिकों के CPI के आधार पर।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 24 मार्च 2025 को किस राज्य विधानसभा की रजत जयंती में शामिल हुईं?
Answer dekho
Sahi uttar: A — छत्तीसगढ़
वे रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती समारोह में शामिल हुईं।
24 मार्च 2025 को रजत जयंती पर राष्ट्रपति मुर्मु ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के किस नियम की सराहना की?
Answer dekho
Sahi uttar: B — सदन के वेल में आने वाले सदस्यों का स्वतः निलंबन
उन्होंने कार्यवाही के दौरान वेल में आने वाले सदस्यों के स्वतः निलंबन के नियम की सराहना की और बताया कि 25 वर्षों में मार्शल का कभी उपयोग नहीं हुआ।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 24 मार्च 2025 को ओडिशा के किस ज़िले में भगवान नीलमाधव मंदिर में पूजा की?
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Sahi uttar: D — नयागढ़
राष्ट्रपति भुवनेश्वर से नयागढ़ गईं, जहाँ उन्होंने भगवान नीलमाधव मंदिर के दर्शन किए।
कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने 23 मार्च 2025 को किस तिथि के लिए मध्यावधि आम चुनाव की घोषणा की?
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Sahi uttar: B — 28 अप्रैल 2025
कार्नी ने 28 अप्रैल 2025 को चुनाव की घोषणा की; यह अक्टूबर में होना था।
23 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की सलाह पर कनाडा की 44वीं संसद किसने भंग की?
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Sahi uttar: B — गवर्नर जनरल मैरी साइमन
गवर्नर जनरल मैरी साइमन ने कार्नी की सलाह स्वीकार कर संसद भंग करने और चुनाव रिट जारी करने की उद्घोषणाएँ कीं।
23 मार्च 2025 को घोषित चुनाव में कनाडा के हाउस ऑफ़ कॉमन्स की कितनी सीटों के लिए मतदान होना था?
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Sahi uttar: D — 343
AP के अनुसार 37 दिन का अभियान हाउस ऑफ़ कॉमन्स की 343 सीटों के लिए था।
22 मार्च 2025 को न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा पर लगे आरोपों की जाँच के लिए तीन सदस्यीय समिति किसने गठित की?
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Sahi uttar: D — भारत के मुख्य न्यायाधीश
सर्वोच्च न्यायालय की 22 मार्च 2025 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने आंतरिक समिति गठित की।
22 मार्च 2025 को न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा पर आरोपों की जाँच के लिए गठित आंतरिक समिति में निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था?
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Sahi uttar: D — न्यायमूर्ति डी.के. उपाध्याय
सदस्य न्यायमूर्ति शील नागू, जी.एस. संधावालिया और अनु शिवरामन थे। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.के. उपाध्याय ने प्रारंभिक रिपोर्ट दी थी।
22 मार्च 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के संबंध में कौन-सा अंतरिम कदम घोषित किया?
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Sahi uttar: A — दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से उन्हें कोई न्यायिक कार्य न सौंपने को कहा गया
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से फ़िलहाल न्यायमूर्ति वर्मा को कोई न्यायिक कार्य न सौंपने को कहा गया।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा पर आरोपों की जाँच के लिए 22 मार्च 2025 को गठित आंतरिक समिति में उच्च न्यायालयों के दो मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश था। 2. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल अनुच्छेद 217(1)(b) के तहत, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए अनुच्छेद 124(4) में दी गई रीति से ही पद से हटाया जा सकता है। उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Sahi uttar: C — 1 और 2 दोनों
समिति में दो मुख्य न्यायाधीश (पंजाब एवं हरियाणा और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय) और एक न्यायाधीश (कर्नाटक उच्च न्यायालय) थे। अनुच्छेद 217(1)(b) के तहत राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अनुच्छेद 124(4) में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए दी गई रीति से हटा सकते हैं।
22 मार्च 2025 के MoU के साथ दिल्ली विधानसभा राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA) के लिए MoU करने वाली कौन-सी विधायिका बनी?
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Sahi uttar: C — 28वीं
दिल्ली NeVA के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय के साथ MoU करने वाली 28वीं विधायिका बनी।
मार्च 2025 में दिल्ली विधानसभा द्वारा अपनाया गया राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA) किस क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर पर होस्ट है?
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Sahi uttar: D — मेघराज 2.0
NeVA प्लेटफ़ॉर्म भारत के सरकारी क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर मेघराज 2.0 पर होस्ट है।
नोकलाक, जहाँ 22 मार्च 2025 को रक्षा खडसे जाने वाली पहली केंद्रीय मंत्री बनीं, किस राज्य का 'फ़्रंटियर ज़िला' कहलाता है?
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Sahi uttar: C — नागालैंड
नोकलाक नागालैंड के सबसे पूर्वी हिस्से में है और 'फ़्रंटियर ज़िला' कहलाता है।
22 मार्च 2025 को डॉ. जितेंद्र सिंह के अनुसार केंद्रीय भर्ती परीक्षाएँ अब हिंदी और अंग्रेज़ी के अलावा कितनी क्षेत्रीय भाषाओं में होती हैं?
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Sahi uttar: B — 13
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2014 से पहले हिंदी और अंग्रेज़ी तक सीमित भर्ती परीक्षाएँ अब 13 क्षेत्रीय भाषाओं में होती हैं।