Polity & Governance Current Affairs Quiz — Saari news
Roz ki news — apne exam, rajya aur topic ke hisaab se. Har news me short summary, key facts aur MCQs.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के अनुसार 19 दिसंबर 2025 को समाप्त शीतकालीन सत्र में लोकसभा की उत्पादकता कितनी रही?
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Sahi uttar: C — 111 प्रतिशत
PIB 2206501: छठे सत्र में सदन की उत्पादकता 111 प्रतिशत रही।
शीतकालीन सत्र 2025 में लोकसभा में पेश होने के बाद कौन-सा विधेयक दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा गया?
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Sahi uttar: A — विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025
PIB 2206655: विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 पेश होने के बाद संयुक्त समिति को भेजा गया। अन्य तीनों दोनों सदनों से पारित हुए।
संसद के शीतकालीन सत्र 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. सत्र में 19 दिनों में फैली 15 बैठकें हुईं। 2. लोकसभा में 'वंदे मातरम्' के 150 वर्षों पर विशेष चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की। 3. चुनाव सुधारों पर चर्चा केवल लोकसभा में हुई। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
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Sahi uttar: B — केवल 1 और 2
PIB 2206655: 19 दिनों में 15 बैठकें हुईं, और लोकसभा में वंदे मातरम् चर्चा प्रधानमंत्री ने शुरू की। चुनाव सुधारों पर लोकसभा (9–10 दिसंबर) और राज्यसभा (11, 15 और 16 दिसंबर) दोनों में चर्चा हुई, अतः कथन 3 गलत है।
19 दिसंबर 2025 को DARPG द्वारा शुरू किया गया सुशासन सप्ताह 2025 किस अवधि में मनाया जा रहा है?
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Sahi uttar: B — 19–25 दिसंबर
PIB 2206518: सुशासन सप्ताह 2025, 19 से 25 दिसंबर तक मनाया जा रहा है; 11–18 दिसंबर तैयारी चरण था।
सुशासन सप्ताह 2025 के केंद्र में रहने वाले राष्ट्रव्यापी ज़मीनी अभियान का नाम क्या है?
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Sahi uttar: A — प्रशासन गाँव की ओर
PIB 2206518: 'प्रशासन गाँव की ओर' पहल सुशासन सप्ताह अभियान का मूल है।
18 दिसंबर 2025 को संसद से पारित SHANTI विधेयक, 2025 किन दो क़ानूनों की जगह लेता है?
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Sahi uttar: A — परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010
PRS: विधेयक परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 की जगह लेता है।
SHANTI विधेयक, 2025 के तहत किस निकाय को वैधानिक दर्जा मिलता है?
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Sahi uttar: B — परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड
PIB 2206211: विधेयक परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को वैधानिक दर्जा देकर उसे मूल क़ानून का हिस्सा बनाता है।
SHANTI विधेयक 2047 तक किस परमाणु ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य का समर्थन करता है?
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Sahi uttar: C — 100 GW
PIB 2206598: विधेयक 2047 तक 100 GW परमाणु ऊर्जा क्षमता के दीर्घकालिक लक्ष्य का समर्थन करता है।
SHANTI विधेयक, 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. यह 15 दिसंबर 2025 को लोकसभा में पेश हुआ और 17 दिसंबर 2025 को लोकसभा से पारित हुआ। 2. इसके तहत विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण अपीलीय प्राधिकरण होगा। 3. यह सभी परमाणु संस्थापनों के लिए ऑपरेटर दायित्व की एकल वैधानिक सीमा बनाए रखता है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
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Sahi uttar: A — केवल 1 और 2
PRS तारीखें देता है (15 दिसंबर को पेश, 17 दिसंबर को लोकसभा) और PIB 2206598 विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण का नाम देता है। विधेयक एकल सीमा की जगह श्रेणीबद्ध दायित्व ढाँचा लाता है, अतः कथन 3 गलत है।
18 दिसंबर 2025 को पारित होने से पहले VB-G RAM G विधेयक पर लोकसभा की बहस में कितने सदस्यों ने भाग लिया?
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Sahi uttar: B — 98
इंडियन एक्सप्रेस और न्यूज़18: शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्होंने बहस में भाग लेने वाले 98 सांसदों को सुना।
18 दिसंबर 2025 के PIB बैकग्राउंडर में समझाए गए VB-G RAM G विधेयक, 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. यह ग्रामीण रोज़गार को केंद्रीय क्षेत्र की योजना से केंद्र प्रायोजित ढाँचे में ले जाता है। 2. बनाई गई सभी परिसंपत्तियाँ विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक में जोड़ी जाएँगी। 3. अनुमानित वार्षिक केंद्रीय हिस्सा ₹1,51,282 करोड़ है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
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Sahi uttar: B — केवल 1 और 2
PIB 2205734: विधेयक केंद्र प्रायोजित ढाँचे में जाता है और परिसंपत्तियों को विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक में जोड़ता है। ₹1,51,282 करोड़ राज्य हिस्से सहित कुल वार्षिक आवश्यकता है; केंद्र का हिस्सा ₹95,692.31 करोड़ है, अतः कथन 3 गलत है।
निम्नलिखित में से कौन VB-G RAM G विधेयक, 2025 के तहत कार्यों के चार प्राथमिक क्षेत्रों में शामिल नहीं है?
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Sahi uttar: D — प्रवासी श्रमिकों के लिए शहरी आवास
PIB 2205734: चार क्षेत्र जल सुरक्षा, मूल ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका-संबंधी अवसंरचना और चरम मौसम की घटनाओं से निपटने वाले विशेष कार्य हैं। शहरी आवास इनमें नहीं है।
10 दिसंबर 2025 को कर्नाटक विधानसभा में घृणा भाषण और घृणा अपराध (रोकथाम) विधेयक, 2025 किसने पेश किया?
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Sahi uttar: A — जी. परमेश्वर
बिज़नेसलाइन (PTI) और मनीकंट्रोल: विधेयक गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने 10 दिसंबर को सदन में पेश किया।
कर्नाटक घृणा भाषण और घृणा अपराध (रोकथाम) विधेयक, 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. इसे देश का पहला ऐसा क़ानून बताया गया है। 2. इसमें सात वर्ष तक की जेल और ₹1 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। 3. इसे विधानसभा ने बेंगलुरु सत्र के दौरान पारित किया। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
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Sahi uttar: B — केवल 1 और 2
बिज़नेसलाइन (PTI) और मनीकंट्रोल: पहला ऐसा क़ानून, जिसमें सात वर्ष तक जेल और ₹1 लाख तक जुर्माना है। इसे बेंगलुरु नहीं, बेलगावी में पारित किया गया, अतः कथन 3 गलत है।
17 दिसंबर 2025 को संसद से पारित सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानून संशोधन) विधेयक, 2025 बीमा कंपनियों में किस सीमा तक FDI की अनुमति देता है?
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Sahi uttar: C — 100%
PIB 2206011: विधेयक की प्रमुख विशेषता बीमा कंपनियों में 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है।
सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक, 2025 के तहत विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं के लिए नेट ओन्ड फ़ंड की आवश्यकता ₹5,000 करोड़ से घटाकर कितनी की गई है?
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Sahi uttar: B — ₹1,000 करोड़
PIB 2206011: विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं के लिए नेट ओन्ड फ़ंड की आवश्यकता ₹5,000 करोड़ से घटाकर ₹1,000 करोड़ की गई है।
निम्नलिखित में से कौन-सा अधिनियम सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानून संशोधन) विधेयक, 2025 द्वारा संशोधित नहीं किया गया है?
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Sahi uttar: D — साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972
PIB 2206011: विधेयक तीन अधिनियमों में संशोधन करता है: बीमा अधिनियम 1938, LIC अधिनियम 1956 और IRDA अधिनियम 1999। साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम इनमें नहीं है।
सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक, 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. शेयर पूंजी के हस्तांतरण के लिए पूर्व नियामक अनुमति की सीमा 1% से बढ़ाकर 5% की गई है। 2. पॉलिसीधारक शिक्षा और संरक्षण कोष बनाया जाएगा। 3. IRDAI को बीमाकर्ताओं और मध्यस्थों से गलत लाभ वसूलने की शक्ति दी गई है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
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Sahi uttar: D — 1, 2 और 3
PIB 2206011: शेयर हस्तांतरण अनुमति सीमा 1% से 5%, पॉलिसीधारक शिक्षा और संरक्षण कोष बनेगा, और IRDAI को गलत लाभ वसूलने की शक्ति मिलेगी। तीनों कथन सही हैं।
16 दिसंबर 2025 को लोकसभा में पेश VB–G RAM G विधेयक, 2025 हर वर्ष कितने दिन के मज़दूरी रोज़गार की वैधानिक गारंटी प्रस्तावित करता है?
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Sahi uttar: C — 125 दिन
PIB 2204816: विधेयक हर वर्ष 125 दिन के मज़दूरी रोज़गार की वैधानिक गारंटी देता है, जबकि पहले 100 दिन की गारंटी थी।
VB–G RAM G विधेयक, 2025 में 'G RAM G' का क्या अर्थ है?
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Sahi uttar: A — गारंटी फ़ॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)
PIB 2204816: विधेयक का नाम विकसित भारत–गारंटी फ़ॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) या VB–G RAM G विधेयक, 2025 है।
16 दिसंबर 2025 को पेश VB–G RAM G विधेयक, 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. इसे ग्रामीण विकास मंत्री ने लोकसभा में पेश किया। 2. इसमें पंचायतों की ग्रेडिंग का प्रावधान है ताकि कम विकसित पंचायतों को अधिक काम मिले। 3. इसके लिए घोषित कुल प्रावधान ₹1,51,282 करोड़ से अधिक है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
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Sahi uttar: D — 1, 2 और 3
PIB 2204816: शिवराज सिंह चौहान ने इसे लोकसभा में पेश किया, विधेयक कम विकसित पंचायतों को अधिक काम देने के लिए ग्रेडिंग करता है, और ₹1,51,282 करोड़ से अधिक का प्रावधान है। तीनों कथन सही हैं।
15 दिसंबर 2025 को पेश विधेयक द्वारा निम्नलिखित में से किस संस्था को विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान में समाहित करने का प्रस्ताव नहीं है?
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Sahi uttar: D — राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग
PIB 2204351: UGC, AICTE और NCTE को विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान में समाहित किया जाएगा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग इसमें नहीं है।
विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 शीर्ष संस्था के अंतर्गत कितनी स्वतंत्र परिषदें प्रस्तावित करता है?
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Sahi uttar: A — तीन
PIB 2204351: विधेयक मानक, विनियमन और प्रत्यायन के लिए तीन स्वतंत्र परिषदों वाली शीर्ष संस्था विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान स्थापित करता है।
विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 में प्रस्तावित उच्च शिक्षा नियामक प्रणाली का सुधार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के किस अध्याय में परिकल्पित है?
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Sahi uttar: A — अध्याय 18
PIB 2204351: NEP 2020 का अध्याय 18 उच्च शिक्षा नियामक प्रणाली में मूलभूत परिवर्तन की बात करता है।
15 दिसंबर 2025 को पेश SHANTI विधेयक, 2025 किन दो कानूनों को निरस्त करना चाहता है?
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Sahi uttar: A — परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010
PIB 2204236: विधेयक परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 को निरस्त करना चाहता है।
SHANTI विधेयक, 2025 के तहत परमाणु क्षति दावों के लिए कौन-सी संस्था अपीलीय प्राधिकरण होगी?
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Sahi uttar: C — विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण
PIB 2204236: विधेयक गंभीर परमाणु क्षति के लिए परमाणु क्षति दावा आयोग बनाता है, जिसमें विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण अपीलीय प्राधिकरण होगा।
SHANTI विधेयक, 2025 के उद्देश्यों और कारणों के कथन में 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य का उल्लेख है?
Answer dekho
Sahi uttar: D — 100 गीगावाट
PIB 2204236: कथन में 2070 तक डीकार्बोनाइज़ेशन और 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य का उल्लेख है।
निम्नलिखित में से कौन-सा स्थान 15 दिसंबर 2025 को पंजाब द्वारा 'पवित्र शहर' अधिसूचित स्थानों में नहीं था?
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Sahi uttar: D — फ़तेहगढ़ साहिब
द ट्रिब्यून और पंजाब सरोकार: अधिसूचना में अमृतसर का चारदीवारी शहर, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो शामिल हैं। फ़तेहगढ़ साहिब इनमें नहीं है।
15 दिसंबर 2025 को अधिसूचित, पंजाब के तीन शहरों को पवित्र शहर घोषित करने का प्रस्ताव किस स्थान पर हुए पंजाब विधानसभा सत्र में पारित हुआ था?
Answer dekho
Sahi uttar: C — श्री आनंदपुर साहिब
द ट्रिब्यून और बाबूशाही: निर्णय श्री आनंदपुर साहिब में हुए पंजाब विधानसभा सत्र में प्रस्ताव के रूप में लिया गया था, और राज्यपाल की मंज़ूरी के बाद अधिसूचना जारी हुई।
14 दिसंबर 2025 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा घोषित 'नया नागपुर' व्यापार ज़िला मुंबई के किस व्यापार केंद्र की तर्ज़ पर है?
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Sahi uttar: A — बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स
हिंदुस्तान टाइम्स और नागपुर टुडे: नया नागपुर मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की तर्ज़ पर विकसित किया जा रहा है।
14 दिसंबर 2025 को महाराष्ट्र शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन अपने उत्तर में मुख्यमंत्री फडणवीस ने किस शहर में विमानन प्रशिक्षण संस्थान की घोषणा की?
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Sahi uttar: C — अमरावती
नागपुर टुडे और हिंदुस्तान टाइम्स: मुख्यमंत्री ने अमरावती में विमानन प्रशिक्षण संस्थान की घोषणा की।
14 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री फडणवीस के अनुसार नागपुर के MIHAN में कितनी कंपनियाँ कार्यरत थीं?
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Sahi uttar: B — 31
नागपुर टुडे: MIHAN में 31 कंपनियाँ कार्यरत हैं, जबकि 22 और शुरू होने वाली हैं।
12 दिसंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की जनगणना 2027 को कितनी लागत पर मंज़ूरी दी?
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Sahi uttar: A — ₹11,718.24 करोड़
PIB 2202983: मंत्रिमंडल ने ₹11,718.24 करोड़ की लागत से जनगणना 2027 कराने को मंज़ूरी दी।
12 दिसंबर 2025 को स्वीकृत भारत की जनगणना 2027 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. मकान सूचीकरण और आवास जनगणना अप्रैल से सितंबर 2026 तक होगी। 2. जाति के आँकड़े मकान सूचीकरण चरण में दर्ज होंगे। 3. लद्दाख में जनसंख्या गणना सितंबर 2026 में होगी। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
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Sahi uttar: C — केवल 1 और 3
PIB 2202983: मकान सूचीकरण अप्रैल–सितंबर 2026; जनसंख्या गणना फ़रवरी 2027 में, पर लद्दाख व हिमाच्छादित क्षेत्रों में सितंबर 2026 में; जाति के आँकड़े दूसरे चरण (जनसंख्या गणना) में दर्ज होंगे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 12 दिसंबर 2025 को मणिपुर के किस स्थान पर सार्वजनिक समारोह में भाग लिया और विकास परियोजनाएँ शुरू कीं?
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Sahi uttar: B — सेनापति
PIB 2202871: राष्ट्रपति ने 12 दिसंबर 2025 को सेनापति, मणिपुर में सार्वजनिक समारोह में भाग लिया और परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया।
इंफाल का नुपी लाल स्मारक परिसर, जहाँ राष्ट्रपति मुर्मु 12 दिसंबर 2025 को गईं, किसकी स्मृति में है?
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Sahi uttar: D — अंग्रेज़ों और सामंती शक्तियों के विरुद्ध मणिपुरी महिलाओं के विद्रोह
PIB 2202871: स्मारक परिसर मणिपुरी महिलाओं के बलिदान और अंग्रेज़ों व सामंती शक्तियों के विरुद्ध उनके विद्रोहों की स्मृति में है।
12 दिसंबर 2025 को PwBD उम्मीदवारों के लिए 'पसंद का केंद्र' सुविधा की घोषणा करने वाले UPSC के अध्यक्ष कौन हैं?
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Sahi uttar: C — अजय कुमार
PIB 2202733: UPSC अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार ने इस पहल के बारे में बताया।
11 दिसंबर 2025 को बालाघाट में दो माओवादियों के आत्मसमर्पण के बाद किस मुख्यमंत्री ने अपने राज्य को नक्सलवाद से मुक्त घोषित किया?
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Sahi uttar: C — मोहन यादव
आकाशवाणी (12 दिसंबर 2025): बालाघाट ज़िले में दो माओवादियों के आत्मसमर्पण के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य को नक्सलवाद से मुक्त घोषित किया।
11 दिसंबर 2025 को बालाघाट के कोरका स्थित CRPF कैंप में आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी दीपक और रोहित पर कुल कितना इनाम था?
Answer dekho
Sahi uttar: B — ₹43 लाख
द हिंदू और NIE: दोनों पर कुल ₹43 लाख का इनाम था (दीपक ₹29 लाख, रोहित ₹14 लाख); आकाशवाणी भी यही अलग-अलग इनाम बताती है।
11 दिसंबर 2025 को बालाघाट में माओवादी आत्मसमर्पण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. आत्मसमर्पण कोरका के CRPF कैंप में हुआ। 2. दोनों कैडर भाकपा (माओवादी) के महाराष्ट्र–मध्य प्रदेश–छत्तीसगढ़ (MMC) ज़ोन से थे। 3. आत्मसमर्पण भोपाल में मुख्यमंत्री के समक्ष व्यक्तिगत रूप से हुआ। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Sahi uttar: B — केवल 1 और 2
द हिंदू और NIE: MMC ज़ोन के कैडरों ने कोरका के CRPF कैंप में आत्मसमर्पण किया; आकाशवाणी: मुख्यमंत्री ने भोपाल से वीडियो कॉन्फ़्रेंस के ज़रिए कार्यक्रम को संबोधित किया, इसलिए आत्मसमर्पण उनके समक्ष व्यक्तिगत रूप से नहीं हुआ।
11 दिसंबर 2025 को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित आंध्र प्रदेश की राज्य जल कार्य योजना में कितनी परियोजनाएँ हैं?
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Sahi uttar: C — 506
द हिंदू और न्यू इंडियन एक्सप्रेस (12 दिसंबर 2025): योजना में ₹9,514.63 करोड़ की संशोधित स्वीकृति के साथ 506 परियोजनाएँ हैं; 281 अतिरिक्त परियोजनाओं को लम्पसम पद्धति से अनुमति दी गई।
11 दिसंबर 2025 को आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत छह-लेन एलिवेटेड कॉरिडोर अमरावती सीड एक्सेस रोड को किस राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ता है?
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Sahi uttar: A — NH-16
हिंदुस्तान टाइम्स और न्यू इंडियन एक्सप्रेस (12 दिसंबर 2025): ₹532.57 करोड़ की परियोजना सीड एक्सेस रोड को NH-16 से जोड़ने वाला छह-लेन एलिवेटेड कॉरिडोर है।
इंडिया–AI इम्पैक्ट समिट 2026, जिसके लिए 11 दिसंबर 2025 को गांधीनगर में प्री-समिट सम्मेलन हुआ, किन तारीख़ों पर निर्धारित है?
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Sahi uttar: B — 15–20 फ़रवरी 2026
PIB 2202477: इंडिया–AI इम्पैक्ट समिट 2026 नई दिल्ली में 15–20 फ़रवरी 2026 को निर्धारित है।
11 दिसंबर 2025 को महात्मा मंदिर, गांधीनगर में 'सुशासन के लिए AI' प्री-समिट सम्मेलन की सह-मेज़बानी किस शैक्षणिक संस्थान ने की?
Answer dekho
Sahi uttar: A — IIT गांधीनगर
PIB 2202477: सम्मेलन की संयुक्त मेज़बानी IndiaAI मिशन, गुजरात सरकार और IIT गांधीनगर ने की।
जनरेटिव AI और कॉपीराइट पर DPIIT के वर्किंग पेपर (भाग 1, दिसंबर 2025) में प्रस्तावित हाइब्रिड मॉडल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. AI डेवलपर्स को वैध रूप से प्राप्त सभी सामग्री पर प्रशिक्षण के लिए एकमुश्त लाइसेंस मिलेगा। 2. रॉयल्टी व्यावसायीकरण की परवाह किए बिना AI मॉडल प्रशिक्षण शुरू होते ही देय होगी। 3. रॉयल्टी दरें सरकार द्वारा नियुक्त समिति तय करेगी, जो न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगी। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: B — केवल 1 और 3
PIB 2200741: हाइब्रिड मॉडल में वैध सामग्री पर प्रशिक्षण का एकमुश्त लाइसेंस है; रॉयल्टी केवल AI टूल के व्यावसायीकरण पर देय है, दरें सरकारी समिति तय करेगी जो न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं।
DPIIT ने जनरेटिव AI और कॉपीराइट पर आठ सदस्यीय समिति कब गठित की, जिसकी सिफ़ारिशें दिसंबर 2025 के वर्किंग पेपर में हैं?
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Sahi uttar: B — 28 अप्रैल 2025
PIB 2200741: आठ सदस्यीय समिति DPIIT ने 28 अप्रैल 2025 को गठित की।
8 दिसंबर 2025 को हरियाणा मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत हरियाणा नगरपालिका विधेयक, 2025 किन दो क़ानूनों की जगह लेगा?
Answer dekho
Sahi uttar: A — हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 और हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994
द ट्रिब्यून और हिंदुस्तान टाइम्स: विधेयक हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 और हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की जगह लेगा।
दिसंबर 2025 में राज्य सरकार के अनुसार हरियाणा में कितनी नगरपालिकाएँ अभी दो अलग नगरपालिका क़ानूनों के तहत काम करती हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: C — 87
द ट्रिब्यून और हिंदुस्तान टाइम्स: अभी राज्य की 87 नगरपालिकाएँ दो अलग अधिनियमों के तहत काम करती हैं।
हरियाणा नगरपालिका विधेयक, 2025 में नगरपालिकाओं के वर्गों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. नगर समिति पचास हज़ार से अधिक जनसंख्या न होने वाले संक्रमणशील क्षेत्र के लिए है। 2. नगर निगम तीन लाख या अधिक जनसंख्या वाले बड़े शहरी क्षेत्र के लिए है। 3. ज़िला मुख्यालय की नगरपालिका जनसंख्या की परवाह किए बिना नगर निगम होगी। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: B — केवल 1 और 2
हरियाणा नगरपालिका विधेयक, 2025, धारा 3: समिति 50,000 तक; परिषद 50,000 से 3 लाख; निगम 3 लाख या अधिक। ज़िला मुख्यालय की नगरपालिका जनसंख्या की परवाह किए बिना नगर परिषद (निगम नहीं) होगी।
8 दिसंबर 2025 को घोषित 'प्रशासन गाँव की ओर' अभियान सुशासन सप्ताह के किस संस्करण के दौरान हो रहा है?
Answer dekho
Sahi uttar: C — पाँचवाँ
PIB 2200497: अभियान 5वें सुशासन सप्ताह 2025 के दौरान 19 से 25 दिसंबर 2025 तक चलेगा।
दिसंबर 2025 के राष्ट्रव्यापी अभियान 'प्रशासन गाँव की ओर' का मुख्य उद्देश्य क्या है?
Answer dekho
Sahi uttar: B — लोक शिकायतों का निवारण और सेवा वितरण में सुधार
PIB 2200497: यह लोक शिकायतों के निवारण और सेवा वितरण में सुधार का राष्ट्रव्यापी अभियान है।
7 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश के किस ज़िले में 10 माओवादियों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के समक्ष आत्मसमर्पण किया?
Answer dekho
Sahi uttar: C — बालाघाट
द हिंदू और द ट्रिब्यून (PTI), 7 दिसंबर 2025: दस माओवादियों ने बालाघाट में मुख्यमंत्री मोहन यादव के समक्ष आत्मसमर्पण किया।
7 दिसंबर 2025 को बालाघाट में आत्मसमर्पण करने वाले 10 माओवादियों पर कुल कितना इनाम था?
Answer dekho
Sahi uttar: C — ₹2.36 करोड़
द हिंदू: 10 माओवादियों पर कुल ₹2.36 करोड़ का इनाम था; द ट्रिब्यून (PTI): कुल इनाम ₹2.36 करोड़।
7 दिसंबर 2025 के बालाघाट आत्मसमर्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के किन दो ज़िलों को नक्सल प्रभाव से पूरी तरह मुक्त बताया?
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Sahi uttar: A — मंडला और डिंडोरी
द हिंदू: 'मंडला और डिंडोरी ज़िले माओवादी गतिविधि से पूरी तरह मुक्त हो गए हैं'; द ट्रिब्यून (PTI): 'डिंडोरी और मंडला अब नक्सल प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हैं।'
दिसंबर 2025 में चेन्नई में क्षेत्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 जिनके नेतृत्व में हुआ, वे राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष कौन थे?
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Sahi uttar: D — न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव
PIB 2200096: सम्मेलन NGT अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में हुआ। न्यायमूर्ति पुष्पा सत्यनारायण NGT न्यायिक सदस्य (दक्षिणी क्षेत्र) और न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं।
7 दिसंबर 2025 को संपन्न क्षेत्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का आयोजन राष्ट्रीय हरित अधिकरण की किस पीठ ने किया?
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Sahi uttar: A — दक्षिणी क्षेत्र पीठ, चेन्नई
PIB 2200096: सम्मेलन NGT दक्षिणी क्षेत्र पीठ, चेन्नई ने दक्षिणी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और समितियों के साथ आयोजित किया।
वक्फ संपत्तियों के लिए उम्मीद केंद्रीय पोर्टल की छह माह की अपलोड अवधि किस तारीख़ को समाप्त हुई?
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Sahi uttar: C — 6 दिसंबर 2025
PIB 2199974: उम्मीद केंद्रीय पोर्टल 6 माह की अवधि पूरी कर 6 दिसंबर 2025 को अपलोड के लिए आधिकारिक रूप से बंद हुआ।
वक्फ संपत्तियों के उम्मीद केंद्रीय पोर्टल में UMEED का पूरा रूप क्या है?
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Sahi uttar: A — यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट
PIB 2134499: UMEED का अर्थ यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट अधिनियम, 1995 है।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अनुसार 6 दिसंबर 2025 को बंद होने तक उम्मीद केंद्रीय पोर्टल पर कितनी वक्फ संपत्तियाँ दर्ज की गई थीं?
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Sahi uttar: C — 5,17,040
PIB 2199974: 5,17,040 वक्फ संपत्तियाँ दर्ज; 2,16,905 स्वीकृत; 2,13,941 लंबित; 10,869 अस्वीकृत।
उम्मीद केंद्रीय पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने 6 जून 2025 को शुरू किया था। 2. मौजूदा वक्फ संपत्तियों के अपलोड की अवधि बारह माह थी। 3. समय-सीमा तक 10,869 संपत्तियाँ सत्यापन में अस्वीकृत हुईं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Sahi uttar: B — केवल 1 और 3
PIB 2199974: किरेन रिजिजू ने 6 जून 2025 को शुरू किया; 6 माह (12 माह नहीं) की अवधि के बाद 6 दिसंबर 2025 को बंद; 10,869 संपत्तियाँ अस्वीकृत।
4 दिसंबर 2025 को कर्नाटक मंत्रिमंडल ने बेलगावी विधानमंडल सत्र के लिए कितने विधेयक मसौदे मंज़ूर किए?
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Sahi uttar: C — आठ
PTI/रेडिफ़ (4 दिसंबर 2025): 'कर्नाटक मंत्रिमंडल ने गुरुवार को आठ विधेयक मसौदे मंज़ूर किए… ये बेलगावी में आगामी विधानमंडल सत्र में पेश किए जाएँगे।'
दिसंबर 2025 में मंत्रिमंडल द्वारा मंज़ूर कर्नाटक हेट स्पीच एंड हेट क्राइम्स (प्रिवेंशन) विधेयक, 2025 में हेट क्राइम के लिए क्या दंड प्रस्तावित है?
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Sahi uttar: B — 1 से 7 वर्ष और ₹50,000 जुर्माना
द हिंदू (4 दिसंबर 2025) और TOI: विधेयक में हेट क्राइम के लिए एक से सात वर्ष कारावास और ₹50,000 जुर्माने का प्रस्ताव है।
दिसंबर 2025 में विदेश मंत्रालय के सहयोग से किस निकाय ने डिजीलॉकर पर पासपोर्ट सत्यापन रिकॉर्ड उपलब्ध कराया?
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Sahi uttar: C — राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (MeitY)
PIB 2198743: MeitY के NeGD ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से डिजीलॉकर पर PVR उपलब्ध कराया।
सफल सत्यापन के बाद नागरिक अपने डिजीलॉकर खाते के किस खंड में पासपोर्ट सत्यापन रिकॉर्ड प्राप्त कर सकते हैं?
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Sahi uttar: D — Issued Documents
PIB 2198743: नागरिक अपने डिजीलॉकर खाते के 'Issued Documents' खंड में PVR प्राप्त कर सकते हैं।
4 दिसंबर 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिला सऊदी प्रतिनिधिमंडल किस सऊदी निकाय से था?
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Sahi uttar: B — शूरा परिषद
PIB 2199265: प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सऊदी अरब की शूरा परिषद की सऊदी–भारत संसदीय मैत्री समिति के अध्यक्ष ने किया।
4 दिसंबर 2025 को ओम बिरला ने भारत–सऊदी अरब के घनिष्ठ सहयोग के लिए किन बहुपक्षीय मंचों का नाम लिया?
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Sahi uttar: B — G20, P20 और IPU
PIB 2199265: भारत और सऊदी अरब को G20, P20 और IPU सहित बहुपक्षीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए।
3 दिसंबर 2025 को मंज़ूर राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश, 2025 कितने राज्य अधिनियमों में कारावास की जगह आर्थिक दंड लाता है?
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Sahi uttar: C — 11
TOI (जयपुर): अध्यादेश 11 राज्य अधिनियमों के अपराधों में कारावास की जगह आर्थिक दंड लाता है।
3 दिसंबर 2025 के राजस्थान मंत्रिमंडल के निर्णयों के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए: 1. जन विश्वास अध्यादेश केंद्र के जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023 की तर्ज़ पर है। 2. मंत्रिमंडल ने अप्रवासी राजस्थानी नीति 2025 मंज़ूर की। 3. मंत्रिमंडल ने राजस्थान पर्यटन नीति 2025 मंज़ूर की। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Sahi uttar: D — 1, 2 और 3
इंडियन एक्सप्रेस और TOI: अध्यादेश केंद्र के 2023 जन विश्वास अधिनियम की तर्ज़ पर है; अप्रवासी राजस्थानी नीति, व्यापार संवर्धन नीति और पर्यटन नीति भी मंज़ूर हुईं।
3 दिसंबर 2025 के सरकारी वक्तव्य के अनुसार संचार साथी ऐप कितने उपयोगकर्ताओं ने डाउनलोड किया था?
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Sahi uttar: B — 1.4 करोड़
PIB 2198110: 'अब तक 1.4 करोड़ उपयोगकर्ताओं ने यह ऐप डाउनलोड किया है…'
3 दिसंबर 2025 को सरकार ने संचार साथी ऐप के बारे में क्या निर्णय लिया?
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Sahi uttar: D — मोबाइल निर्माताओं के लिए इसकी प्री-इंस्टॉलेशन अनिवार्य न करना
PIB 2198110: संचार साथी की बढ़ती स्वीकार्यता को देखते हुए सरकार ने मोबाइल निर्माताओं के लिए प्री-इंस्टॉलेशन अनिवार्य न करने का निर्णय लिया।
3 दिसंबर 2025 को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इंटरनेशनल IDEA की सदस्य देशों की परिषद की अध्यक्षता किस शहर में संभाली?
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Sahi uttar: C — स्टॉकहोम
PIB 2198520: मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्टॉकहोम, स्वीडन में स्वीकृति भाषण दिया।
भारत और इंटरनेशनल IDEA के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत इंटरनेशनल IDEA का संस्थापक सदस्य है। 2. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार वर्ष 2026 के लिए सदस्य देशों की परिषद की अध्यक्षता करेंगे। 3. भारत की अध्यक्षता का विषय 'समावेशी, शांतिपूर्ण, लचीले और सतत विश्व के लिए लोकतंत्र' है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
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Sahi uttar: D — 1, 2 और 3
PIB 2198520: भारत संस्थापक सदस्य है; कुमार ने 2026 के लिए अध्यक्षता संभाली; विषय 'समावेशी, शांतिपूर्ण, लचीले और सतत विश्व के लिए लोकतंत्र' है।
दिसंबर 2025 में अधिसूचित विधिक माप विज्ञान संशोधन के तहत सभी पान मसाला पैकों पर खुदरा बिक्री मूल्य दिखाना किस तारीख से अनिवार्य होगा?
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Sahi uttar: B — 1 फ़रवरी 2026
PIB 2198215: संशोधित नियम 1 फ़रवरी 2026 से लागू होंगे।
दिसंबर 2025 के संशोधन के तहत कितने वज़न तक के पान मसाला पैकों को, जिन्हें पहले छूट थी, अब खुदरा बिक्री मूल्य छापना होगा?
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Sahi uttar: B — 10 ग्राम या कम
PIB 2198215: 10 ग्राम या कम के छोटे पैक, जिन्हें पहले छूट थी, अब RSP छापेंगे।