Cabinet ne mandatory coverage ke liye EPFO wage ceiling ₹15,000 se badhakar ₹25,000 per month ki

📅 16 September 2026 📍 India Must know

16 September 2026 ko PM Narendra Modi ki adhyakshata mein Union Cabinet ne Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) ke tahat mandatory coverage ki wage ceiling ₹15,000 se badhakar ₹25,000 per month karne ko manzoori di.

Summary

EPFO wage ceiling badhne se 51 lakh se zyada additional employees mandatory provident fund, pension aur insurance coverage mein aane ki umeed hai. Labour Minister Mansukh Mandaviya ne kaha ki revised ceiling 17 September 2026, Vishwakarma Jayanti aur Sewa Divas se laagu hogi. Yeh ceiling September 2014 se ₹15,000 par thi. Proposal ki sifarish Expenditure Finance Committee ne 16 June 2026 ko ki thi aur government ka annual kharch lagbhag ₹11,339 crore anumaanit hai.

Key facts

Decision: EPFO wage ceiling ₹15,000 → ₹25,000 per month
Approved by: Union Cabinet, 16 Sep 2026
Effective from: 17 Sep 2026
Additional coverage: 51 lakh+ employees
Previous revision: September 2014 mein ₹15,000 ki gayi
Annual govt outgo: Lagbhag ₹11,339 crore

Practice MCQs 4 questions

16 सितंबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनिवार्य कवरेज के लिए ईपीएफओ वेतन सीमा कितनी की?

Answer dekho

Sahi uttar: B — ₹25,000 प्रति माह

सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह की गई।

Q2 Advanced

वेतन सीमा बढ़ने के बाद लगभग कितने अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज में आने की उम्मीद है?

Answer dekho

Sahi uttar: D — 51 लाख से अधिक

51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारियों के कवर होने की उम्मीद है।

Q3 Advanced

2026 के निर्णय से पहले ईपीएफओ वेतन सीमा आख़िरी बार ₹15,000 कब की गई थी?

Answer dekho

Sahi uttar: A — सितंबर 2014

सीमा सितंबर 2014 में ₹15,000 की गई थी और 2026 तक नहीं बदली।

Q4 Advanced

सितंबर 2026 के ईपीएफओ वेतन सीमा निर्णय के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें: 1. नई सीमा 17 सितंबर 2026 से लागू है। 2. सरकार पर वार्षिक व्यय लगभग ₹11,339 करोड़ अनुमानित है। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

Answer dekho

Sahi uttar: C — 1 और 2 दोनों

दोनों सही हैं। संशोधित सीमा 17 सितंबर 2026 से लागू है और वार्षिक व्यय लगभग ₹11,339 करोड़ अनुमानित है।