Cabinet ne Jal Jeevan Mission ko JJM 2.0 ke roop mein December 2028 tak badhaya, ₹8.69 lakh crore outlay
Union Cabinet ne 10 March 2026 ko JJM ko December 2028 tak extend kiya, outlay ₹8.69 lakh crore kiya aur JJM 2.0 mein focus infrastructure se service delivery par shift kiya.
Summary
Cabinet ne 10 March 2026 ko JJM ko Dec 2028 tak badhaya — total outlay ₹8.69 lakh crore, central share ₹3.59 lakh crore (2019–20 mein ₹2.08 lakh crore). 'Sujalam Bharat' framework mein har gaon ko Sujal Gaon ID; 'Jal Arpan' se schemes GP/VWSC ko handover; GP 'Har Ghar Jal' tabhi declare karegi jab O&M set ho. Tap connections 2019 ke 3.23 crore (17%) se ab ~15.80 crore (81.61%).
Key facts
- Till
- Dec 2028
- Outlay
- ₹8.69 lakh cr
- Central
- ₹3.59 lakh cr
- Coverage
- 81.61%
Practice MCQs 4 questions
10 मार्च 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को कब तक बढ़ाया?
Answer dekho
Sahi uttar: D — दिसंबर 2028
मंत्रिमंडल ने JJM को दिसंबर 2028 तक बढ़ाया और इसे JJM 2.0 के रूप में पुनर्गठित किया।
10 मार्च 2026 को मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर जल जीवन मिशन का बढ़ा हुआ कुल परिव्यय कितना है?
Answer dekho
Sahi uttar: A — ₹8.69 लाख करोड़
कुल परिव्यय ₹8.69 लाख करोड़ है, जिसमें केंद्रीय सहायता ₹3.59 लाख करोड़ है।
JJM 2.0 के तहत हर गांव को सुजल गांव / सेवा क्षेत्र ID देने वाले एकसमान राष्ट्रीय डिजिटल ढांचे का नाम क्या है?
Answer dekho
Sahi uttar: D — सुजलम भारत
'सुजलम भारत' डिजिटल ढांचा है; 'जल अर्पण' योजनाओं का हस्तांतरण और 'जल उत्सव' वार्षिक सामुदायिक समीक्षा है।
जल जीवन मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 2019 में शुरुआत के समय लगभग 17% ग्रामीण परिवारों (3.23 करोड़) के पास नल कनेक्शन थे। 2. JJM 2.0 के तहत ग्राम पंचायत गांव में संचालन व रखरखाव की व्यवस्था होने के बाद ही खुद को 'हर घर जल' घोषित कर सकती है। उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Answer dekho
Sahi uttar: C — 1 और 2 दोनों
दोनों सही हैं: 2019 का आधार 3.23 करोड़ ग्रामीण परिवार (17%) था, और पुनर्गठित मिशन में ग्राम पंचायत तभी 'हर घर जल' प्रमाणित करती है जब राज्य गांव में संचालन व रखरखाव की व्यवस्था कर दे।