Cabinet ne ₹25,530 crore ke Central outlay wali SARTHAK-PDS umbrella scheme ko manzoori di

📅 27 May 2026 📍 India Must know

27 May 2026 ko CCEA ne foodgrain movement/FPS dealer margin assistance aur SMART PDS ko milakar bani umbrella scheme SARTHAK-PDS ko 31 March 2031 tak ₹25,530 crore ke Central outlay ke saath manzoori di.

Summary

PM Narendra Modi ki adhyakshata mein CCEA ne 16th Finance Commission cycle ke liye umbrella scheme 'Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling-Income with Automation in PDS' (SARTHAK-PDS) ko ₹25,530 crore Central share ke saath manzoori di. Yeh (i) NFSA ke tahat intra-State foodgrain movement aur FPS dealers' margin ke liye State agencies ko assistance aur (ii) SMART PDS ko integrate karti hai. CCEA ne Central assistance ke norms bhi revise kiye, jisme zyada FPS dealer commission shamil hai. Merged scheme 31.03.2031 tak chalegi aur NFSA, 2013 ko mazboot karegi.

Key facts

Scheme: SARTHAK-PDS (umbrella)
Manzoori: CCEA, 27 May 2026
Outlay: ₹25,530 crore (Central share)
Merge: Intra-State movement & FPS dealers' margin assistance + SMART PDS
Period: 16th Finance Commission cycle, 31.03.2031 tak
Law: National Food Security Act, 2013

Practice MCQs 3 questions

Q1 Advanced

मई 2026 में कैबिनेट ने सार्थक-पीडीएस छत्र योजना के लिए कितना केंद्रीय परिव्यय मंज़ूर किया?

Answer dekho

Sahi uttar: A — ₹25,530 करोड़

CCEA ने सार्थक-पीडीएस को ₹25,530 करोड़ के केंद्रीय हिस्से के साथ मंज़ूरी दी।

Q2 Advanced

मई 2026 में मंज़ूर सार्थक-पीडीएस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह SMART PDS योजना को खाद्यान्न के अंतर-राज्यीय परिवहन और FPS डीलर मार्जिन सहायता के साथ एकीकृत करती है। 2. विलय योजना 31 मार्च 2031 तक चलेगी। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

Answer dekho

Sahi uttar: C — 1 और 2 दोनों

सार्थक-पीडीएस SMART PDS को अंतर-राज्यीय परिवहन/FPS डीलर मार्जिन योजना के साथ मिलाती है और 31.03.2031 तक चलेगी।

सार्थक-पीडीएस का उद्देश्य किस कानून के क्रियान्वयन को व्यापक रूप से मज़बूत करना है?

Answer dekho

Sahi uttar: D — राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013

यह छत्र योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA) के क्रियान्वयन को मज़बूत करने के लिए है।