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Cabinet ne 50 GWh battery storage ke saath Green Energy Corridor Phase-III ko manzoori di; outlay ₹1,86,405 crore

📅 30 September 2026 📍 India Must know

30 September 2026 ko Union Cabinet ne 135 GW tak renewable energy evacuation ke liye intra-state transmission mazboot karne aur 50 GWh battery storage ke liye Green Energy Corridor Phase-III ko ₹1,86,405 crore outlay ke saath FY 2032-33 tak manzoori di.

Summary

GEC-III States/UTs ke Intra-State Transmission System (InSTS) ko mazboot karega taaki 135 GW tak renewable power nikali ja sake, aur grid flexibility ke liye 50 GWh BESS lagaye jayenge. Kul outlay ₹1,86,405 crore (InSTS ₹1,36,378 crore + BESS ₹50,000 crore) hai, Central Financial Support ₹54,082 crore, target FY 2032-33. Greenfield kaam TBCB se honge, State Transmission Utilities implement karengi, aur yeh 2035 tak 900 GW non-fossil capacity ke lakshya mein madad karega.

Key facts

Scheme: Green Energy Corridor Phase-III
RE evacuation: 135 GW tak
Battery storage: 50 GWh BESS
Kul outlay: ₹1,86,405 crore
Central support: ₹54,082 crore
Target: FY 2032-33
Implementation: State Transmission Utilities; greenfield TBCB (BOOM)
Lakshya: 2035 tak 900 GW non-fossil

Practice MCQs 4 questions

सितंबर 2026 में कैबिनेट द्वारा स्वीकृत हरित ऊर्जा गलियारा चरण-III राज्य के भीतर पारेषण के जरिए कितनी नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी का लक्ष्य रखता है?

Answer dekho

Sahi uttar: D — 135 GW

GEC-III अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली को मजबूत कर 135 GW तक नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी करेगा।

Q2 Advanced

हरित ऊर्जा गलियारा चरण-III के तहत कितनी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) क्षमता का प्रावधान है?

Answer dekho

Sahi uttar: D — 50 GWh

योजना में 50 GWh BESS लगाने का प्रावधान है, जिसके लिए ₹50,000 करोड़ रखे गए हैं।

Q3 Advanced

30 सितंबर 2026 को स्वीकृत हरित ऊर्जा गलियारा चरण-III का कुल परिव्यय कितना है?

Answer dekho

Sahi uttar: D — ₹1,86,405 करोड़

कुल परिव्यय ₹1,86,405 करोड़ (₹1,36,378 करोड़ InSTS + ₹50,000 करोड़ BESS) है; ₹54,082 करोड़ केंद्रीय वित्तीय सहायता है।

Q4 Advanced

हरित ऊर्जा गलियारा चरण-III के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. राज्य पारेषण यूटिलिटी समग्र कार्यान्वयन एजेंसी होंगी। 2. योजना का लक्ष्य वित्त वर्ष 2029-30 तक पूरा करना है। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

Answer dekho

Sahi uttar: A — केवल 1

राज्य पारेषण यूटिलिटी समग्र कार्यान्वयन एजेंसी हैं, लेकिन योजना का लक्ष्य वर्ष 2032-33 है, 2029-30 नहीं।