Cabinet ne critical mineral recycling ke liye ₹1,500 crore ki incentive scheme ko manzoori di

📅 03 September 2025 📍 India Must know

Union Cabinet ne 3 September 2025 ko National Critical Mineral Mission ke tahat e-waste, battery scrap aur doosre secondary sources se critical minerals nikaalne ki capacity banane ke liye ₹1,500 crore ki incentive scheme approve ki.

Summary

Prime Minister Narendra Modi ki adhyakshata mein Union Cabinet ne 3 September 2025 ko secondary sources se critical minerals ke separation aur production ke liye recycling capacity develop karne hetu ₹1,500 crore ki Incentive Scheme approve ki. Yeh scheme National Critical Mineral Mission (NCMM) ka hissa hai aur chhah saal, FY 2025-26 se FY 2030-31 tak chalegi. Eligible feedstock mein e-waste, lithium-ion battery scrap aur doosra scrap jaise end-of-life vehicles ke catalytic converters shamil hain; outlay ka ek-tihai small aur naye recyclers, jinmein start-ups bhi hain, ke liye earmarked hai. Incentives mein plant aur machinery par 20% capex subsidy aur incremental sales se judi opex subsidy hai, jiski total ceiling large entity ke liye ₹50 crore aur small entity ke liye ₹25 crore hai. Sirf critical minerals ke actual extraction wali value chain covered hai, sirf black mass production nahi. Scheme se kam se kam 270 kilo tonne annual recycling capacity, lagbhag 40 kilo tonne annual critical mineral production, lagbhag ₹8,000 crore investment aur kareeb 70,000 jobs ki ummeed hai.

Key facts

Approved: 3 Sep 2025, Union Cabinet
Outlay: ₹1,500 crore; National Critical Mineral Mission ka hissa
Tenure: FY 2025-26 se FY 2030-31 (chhah saal)
Feedstock: E-waste, Li-ion battery scrap, doosra scrap jaise catalytic converters
Small recyclers: Outlay ka ek-tihai earmarked (start-ups samet)
Incentives: 20% capex subsidy + opex subsidy; ceiling ₹50 cr (large) / ₹25 cr (small)
Expected outcomes: 270 kt recycling capacity; ~40 kt minerals; ~₹8,000 cr investment; ~70,000 jobs

Practice MCQs 4 questions

3 सितंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंज़ूर महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण प्रोत्साहन योजना का परिव्यय कितना है?

Answer dekho

Sahi uttar: B — ₹1,500 करोड़

मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण क्षमता विकसित करने के लिए ₹1,500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना मंज़ूर की।

Q2 Advanced

सितंबर 2025 में मंज़ूर महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण प्रोत्साहन योजना किस मिशन का हिस्सा है?

Answer dekho

Sahi uttar: C — राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन

यह योजना महत्वपूर्ण खनिजों में घरेलू क्षमता और आपूर्ति शृंखला लचीलेपन के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM) का हिस्सा है।

Q3 Advanced

महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण योजना के परिव्यय का कितना हिस्सा स्टार्ट-अप सहित छोटे और नए पुनर्चक्रणकर्ताओं के लिए निर्धारित है?

Answer dekho

Sahi uttar: D — एक-तिहाई

योजना परिव्यय का एक-तिहाई स्टार्ट-अप सहित छोटे, नए पुनर्चक्रणकर्ताओं के लिए निर्धारित है।

Q4 Advanced

सितंबर 2025 में मंज़ूर महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. केवल ब्लैक मास उत्पादन करने वाली इकाइयाँ प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं। 2. बड़ी इकाई के लिए कुल प्रोत्साहन की सीमा ₹50 करोड़ है। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

Answer dekho

Sahi uttar: B — केवल 2

योजना केवल महत्वपूर्ण खनिजों के वास्तविक निष्कर्षण वाली मूल्य शृंखला को कवर करती है, केवल ब्लैक मास उत्पादन को नहीं, अतः कथन 1 गलत है। कुल प्रोत्साहन की सीमा बड़ी इकाई के लिए ₹50 करोड़ और छोटी के लिए ₹25 करोड़ है।