Revised land-border rules ke tahat ₹4,895.65 crore ke 29 FDI investments report hue

📅 21 August 2026 📍 India Important

Commerce Ministry ne 21 August 2026 ko bataya ki land-bordering countries se chhote, non-controlling ownership wale investors ke liye revised framework ke tahat ₹4,895.65 crore ke 29 FDI investments report hue hain.

Summary

Ministry of Commerce and Industry ne 21 August 2026 ko bataya ki 20 August 2026 tak revised framework ke tahat ₹4,895.65 crore ke proposed FDI wale 29 investments report hue. Yeh investments IT, AI, manufacturing, pharma, data centres aur transport jaise sectors mein hain aur Mauritius, US, South Korea, Japan, Singapore, Luxembourg aur Cayman Islands jaise jurisdictions ke investors se aaye hain. Press Note 2 of 2026 aur 1 May 2026 ko notify hue amended non-debt instrument rules ke tahat land-bordering countries se 10% tak non-controlling beneficial ownership wale investors ab government ko report karke automatic route se invest kar sakte hain. Pehle Press Note 3 of 2020 ke tahat bahut chhote ownership par bhi government ki prior approval zaroori thi.

Key facts

Reported: 29 investments, ₹4,895.65 crore (20 Aug 2026 tak)
Rule change: Press Note 2 of 2026; 1 May 2026 ko notify
Relief: 10% tak non-controlling LBC ownership: automatic route
Condition: Government ko report; sectoral caps lagu
Earlier rule: Press Note 3 of 2020: prior approval zaroori

Practice MCQs 3 questions

20 अगस्त 2026 तक संशोधित भू-सीमावर्ती देश ढाँचे के तहत कितने FDI निवेश दर्ज हुए थे?

Answer dekho

Sahi uttar: D — 29

20 अगस्त 2026 तक ₹4,895.65 करोड़ के प्रस्तावित FDI वाले 29 निवेश दर्ज हुए थे।

Q2 Advanced

2026 के संशोधित FDI ढाँचे के तहत भू-सीमावर्ती देशों से कितने तक गैर-नियंत्रक लाभकारी स्वामित्व वाले निवेशक स्वचालित मार्ग का उपयोग कर सकते हैं?

Answer dekho

Sahi uttar: B — 10%

10% तक गैर-नियंत्रक LBC लाभकारी स्वामित्व अब क्षेत्रीय सीमाओं और सूचना की शर्त के साथ स्वचालित मार्ग से आ सकता है।

Q3 Advanced

भू-सीमावर्ती देश स्वामित्व के लिए संशोधित FDI ढाँचे के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें: 1. यह प्रेस नोट 2 (2026) के ज़रिए लाया गया। 2. इसका उपयोग करने वाले निवेशकों को अब सरकार को कोई सूचना नहीं देनी होगी। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

Answer dekho

Sahi uttar: A — केवल 1

केवल कथन 1 सही है। निवेशक इकाई सरकार को संबंधित सूचना देने के बाद ही बिना अन्य अनुमति के निवेश कर सकती है।