Current Affairs Quiz — 03 December 2024
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3 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कितने व्यक्तियों और संस्थाओं को दिव्यांगजन सशक्तिकरण राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए?
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Sahi uttar: B — 33
PIB (3 दिसंबर 2024): राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में 33 उत्कृष्ट व्यक्तियों और संस्थाओं को दिव्यांगजन सशक्तिकरण राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए।
3 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति द्वारा उल्लिखित अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 2024 की थीम क्या थी?
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Sahi uttar: D — समावेशी और सतत भविष्य के लिए दिव्यांगजनों के नेतृत्व को बढ़ावा देना
PIB (3 दिसंबर 2024): राष्ट्रपति ने इस वर्ष की थीम 'समावेशी और सतत भविष्य के लिए दिव्यांगजनों के नेतृत्व को बढ़ावा देना' का उल्लेख किया।
3 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति के अनुसार भारतीय खिलाड़ियों ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में कितने पदक जीते?
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Sahi uttar: A — 29
PIB (3 दिसंबर 2024): राष्ट्रपति ने बताया कि 2012 में भारत को केवल एक पदक मिला था, जबकि इस वर्ष पेरिस पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने 29 पदक जीते।
3 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्वारा कहे गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 2012 में पैरालंपिक में भारत को केवल एक पदक मिला था। 2. राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट GIGW3 मानकों का पालन करने वाली देश की पहली समावेशी वेबसाइट है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Sahi uttar: C — 1 और 2 दोनों
PIB (3 दिसंबर 2024): राष्ट्रपति ने बताया कि 2012 में भारत को केवल एक पदक मिला था और राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट GIGW3 मानकों का पालन करने वाली देश की पहली समावेशी वेबसाइट है। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। उत्तर: 1 और 2 दोनों।
3 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति द्वारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाने के समय कौन-से केंद्रीय मंत्री उपस्थित थे?
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Sahi uttar: B — डॉ. वीरेंद्र कुमार
PIB (3 दिसंबर 2024): समारोह में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार उपस्थित थे।
3 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन नए आपराधिक कानूनों के सफल कार्यान्वयन को कहां राष्ट्र को समर्पित किया?
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Sahi uttar: B — चंडीगढ़
PIB (3 दिसंबर 2024): प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ में तीन नए आपराधिक कानूनों के सफल कार्यान्वयन को राष्ट्र को समर्पित किया।
निम्नलिखित में से कौन-सा उन तीन नए आपराधिक कानूनों में से नहीं है जिनके कार्यान्वयन को 3 दिसंबर 2024 को राष्ट्र को समर्पित किया गया?
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Sahi uttar: D — भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता
PIB (3 दिसंबर 2024): तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हैं; 'भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता' इनमें शामिल नहीं है।
3 दिसंबर 2024 को चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय दंड संहिता किस वर्ष लागू की गई थी?
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Sahi uttar: C — 1860
PIB (3 दिसंबर 2024): प्रधानमंत्री ने कहा कि 1857 के पहले बड़े स्वतंत्रता संग्राम के बाद 1860 में भारतीय दंड संहिता (IPC) लागू की गई थी।
3 दिसंबर 2024 को चंडीगढ़ में नए आपराधिक कानूनों के बारे में प्रधानमंत्री द्वारा कहे गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अब ज़ीरो FIR को कानूनी रूप दिया गया है। 2. गृह मंत्रालय ने नए कानूनों पर जनवरी 2022 में सुझाव मांगे थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Sahi uttar: A — केवल 1
PIB (3 दिसंबर 2024): प्रधानमंत्री ने कहा कि अब ज़ीरो FIR को कानूनी रूप दिया गया है, इसलिए कथन 1 सही है। उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय ने जनवरी 2020 में सुझाव मांगे थे, 2022 में नहीं, इसलिए कथन 2 गलत है। उत्तर: केवल 1।
3 दिसंबर 2024 को दिव्यांगजनों के लिए 16 पहलों में शुरू किया गया 'कदम' नी जॉइंट किसने विकसित किया?
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Sahi uttar: A — IIT मद्रास और SBMT
PIB (3 दिसंबर 2024): 'कदम' नी जॉइंट IIT मद्रास और SBMT द्वारा विकसित स्वदेशी नवाचार है, जिसे सहायक प्रौद्योगिकी में बड़ी छलांग के रूप में शुरू किया गया।
3 दिसंबर 2024 को सार्वजनिक परामर्श के लिए प्रस्तुत मानक भारती ब्रेल कोड का मसौदा कितनी भारतीय भाषाओं की ब्रेल लिपियों को कवर करता है?
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Sahi uttar: C — 13
PIB (3 दिसंबर 2024): 13 भारतीय भाषाओं की मानकीकृत ब्रेल लिपियों का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए प्रस्तुत किया गया, जो यूनिकोड मानकों के अनुरूप है।
3 दिसंबर 2024 को DEPwD ने PM DAKSH पोर्टल की 'दिव्यांगजन रोज़गार सेतु' पहल के माध्यम से दिव्यांगजनों के रोज़गार बढ़ाने के लिए किस कंपनी के साथ MoU किया?
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Sahi uttar: D — इंफोसिस BPM
PIB (3 दिसंबर 2024): PM DAKSH पोर्टल की 'दिव्यांगजन रोज़गार सेतु' पहल के माध्यम से दिव्यांगजनों के रोज़गार अवसर बढ़ाने के लिए इंफोसिस BPM के साथ MoU किया गया।
3 दिसंबर 2024 को रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा मंज़ूर पांच पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों का कुल मूल्य कितना था?
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Sahi uttar: A — 21,772 करोड़ रुपये से अधिक
PIB (3 दिसंबर 2024): राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में DAC ने 21,772 करोड़ रुपये से अधिक के 05 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति दी।
3 दिसंबर 2024 को DAC ने भारतीय नौसेना के लिए कितने नए वॉटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट को मंज़ूरी दी?
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Sahi uttar: D — 31
PIB (3 दिसंबर 2024): DAC ने भारतीय नौसेना के लिए 31 नए वॉटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट (NWJFAC) की खरीद के लिए AoN दी।
3 दिसंबर 2024 की DAC मंज़ूरियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. Su-30 MKI विमानों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट हेतु AoN दी गई। 2. भारतीय सेना के लिए 6 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर हेतु AoN दी गई। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Sahi uttar: A — केवल 1
PIB (3 दिसंबर 2024): Su-30 MKI विमानों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट हेतु AoN दी गई, इसलिए कथन 1 सही है। 06 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर भारतीय तटरक्षक बल के लिए हैं, सेना के लिए नहीं, इसलिए कथन 2 गलत है। उत्तर: केवल 1।
संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय का CoP16 कहां आयोजित हुआ, जिसमें भारत ने 3 दिसंबर 2024 को अपना औपचारिक वक्तव्य दिया?
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Sahi uttar: D — रियाद, सऊदी अरब
PIB (3 दिसंबर 2024): भूपेंद्र यादव ने रियाद, सऊदी अरब में UNCCD के CoP16 में भारत का औपचारिक वक्तव्य दिया।
3 दिसंबर 2024 को UNCCD CoP16 में भारत ने बॉन चैलेंज के तहत 2030 तक कितनी क्षरित भूमि बहाल करने की प्रतिबद्धता दोहराई?
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Sahi uttar: B — 2.6 करोड़ हेक्टेयर
PIB (3 दिसंबर 2024): भारत ने बॉन चैलेंज के तहत 2030 तक 2.6 करोड़ (26 मिलियन) हेक्टेयर क्षरित भूमि बहाल करने की प्रतिबद्धता दोहराई, जिसमें से 2.25 करोड़ हेक्टेयर से अधिक बहाल हो चुकी है।
3 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति ने संविधान के किस प्रावधान के तहत न्यायमूर्ति मनमोहन को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया?
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Sahi uttar: B — अनुच्छेद 124(2)
PIB (3 दिसंबर 2024): संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति मनमोहन को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया।
3 दिसंबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति मनमोहन किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे?
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Sahi uttar: C — दिल्ली उच्च न्यायालय
PIB (3 दिसंबर 2024): राष्ट्रपति ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनमोहन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया।
3 दिसंबर 2024 को किस दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ घोषित किया और कुछ घंटों में इसे हटा लिया?
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Sahi uttar: A — यून सुक योल
BBC और द हिंदू (3 दिसंबर 2024): राष्ट्रपति यून सुक योल ने मंगलवार, 3 दिसंबर की देर रात मार्शल लॉ घोषित किया, और सांसदों द्वारा विरुद्ध मतदान के बाद कुछ घंटों में इसे हटा लिया गया।
3 दिसंबर 2024 की दक्षिण कोरिया की मार्शल लॉ घोषणा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. नेशनल असेंबली द्वारा इसे अस्वीकार करने के मतदान के बाद इसे हटाया गया। 2. यह एक सप्ताह से अधिक समय तक लागू रहा। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Sahi uttar: A — केवल 1
BBC और द हिंदू: सांसदों ने मार्शल लॉ को अस्वीकार करने के लिए मतदान किया और 4 दिसंबर की सुबह, कुछ ही घंटों में, यून सरकार ने इसे हटा लिया, इसलिए कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। उत्तर: केवल 1।
3 दिसंबर 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुंबई में किस ICAR संस्थान के शताब्दी स्थापना दिवस पर संबोधन दिया?
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Sahi uttar: C — केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (CIRCOT)
PIB और द हिंदू (3 दिसंबर 2024): उपराष्ट्रपति ने मुंबई में ICAR-केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (ICAR-CIRCOT) के शताब्दी स्थापना दिवस पर संबोधन दिया।
3 दिसंबर 2024 को भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई?
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Sahi uttar: B — डॉ. राजेंद्र प्रसाद
PIB (3 दिसंबर 2024): राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने राष्ट्रपति भवन में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की।
3 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने भुवनेश्वर में किस संथाली लेखक और शिक्षाविद की प्रतिमा का अनावरण किया?
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Sahi uttar: D — पंडित रघुनाथ मुर्मु
द प्रिंट/PTI (3 दिसंबर 2024): राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ओडिशा पहुंचीं और भुवनेश्वर में संथाली लेखक और शिक्षाविद पंडित रघुनाथ मुर्मु की प्रतिमा का अनावरण किया, जैसा PIB द्वारा जारी राष्ट्रपति के कार्यक्रम में निर्धारित था।
3 दिसंबर 2024 को राज्यसभा ने किस वर्ष के तेलक्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम में संशोधन पारित किए?
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Sahi uttar: C — 1948
PIB (3 दिसंबर 2024): प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में तेलक्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम 1948 में प्रस्तावित संशोधनों के पारित होने की सराहना की।