केरल करंट अफेयर्स क्विज़ — पिछले 3 महीने
रोज़ की खबरें — अपनी परीक्षा, राज्य और विषय के अनुसार। हर खबर में संक्षिप्त सारांश, मुख्य तथ्य और MCQ।
NFDC–NFAI द्वारा मलयालम क्लासिक 'किरीडम' का 4K रेस्टोरेशन किस पहल के तहत किया गया?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — राष्ट्रीय फ़िल्म विरासत मिशन
निर्देशक सिबी मलयिल ने राष्ट्रीय फ़िल्म विरासत मिशन के तहत फ़िल्म रेस्टोर करने के लिए NFDC–NFAI का धन्यवाद किया।
8 जुलाई 2026 को अपनाई गई भुवनेश्वर घोषणा किस विषय से संबंधित है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को मज़बूत करना
यह घोषणा भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को मज़बूत करने पर राष्ट्रीय कार्यशाला में अपनाई गई।
जुलाई 2026 में प्रशंसा प्रमाणपत्र पाने वाले सात जनजातीय अनुसंधान संस्थानों में से एक KIRTADS किस राज्य का है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — केरल
KIRTADS केरल का अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं विकास अध्ययन संस्थान है।
5 जुलाई 2026 को केंद्र ने VB-G-RAM-G के तहत राज्यों को पहली किस्त (मदर सैंक्शन) के रूप में कितनी राशि जारी की?
उत्तर देखें
सही उत्तर: B — ₹25,863 करोड़
शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों को ₹25,863 करोड़ की पहली किस्त (मदर सैंक्शन) जारी की।
ग्रामीण विकास मंत्री के अनुसार VB-G-RAM-G के तहत अब किसी भी राज्य में न्यूनतम दैनिक मज़दूरी दर कितनी होगी?
उत्तर देखें
सही उत्तर: D — ₹300
मज़दूरी दरों में औसतन लगभग 10% वृद्धि हुई है और अब किसी राज्य में दर ₹300 प्रतिदिन से कम नहीं होगी।
VB-G-RAM-G अधिनियम, 2025 अकुशल शारीरिक काम के इच्छुक वयस्क सदस्यों वाले ग्रामीण परिवार को प्रति वित्त वर्ष कितने दिन के मज़दूरी रोज़गार की गारंटी देता है?
उत्तर देखें
सही उत्तर: A — 125 दिन
अधिनियम की धारा 5(1) प्रति ग्रामीण परिवार प्रति वित्त वर्ष कम से कम 125 दिन मज़दूरी रोज़गार की गारंटी देती है, जो पहले 100 दिन थी।
VB-G-RAM-G के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसके प्रावधान 1 जुलाई 2026 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हुए। 2. इसके तहत मज़दूरी दरों में औसतन लगभग 25% वृद्धि हुई। 3. पहली किस्त का उद्देश्य राज्यों द्वारा 15 दिन में मज़दूरी भुगतान है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर देखें
सही उत्तर: C — केवल 1 और 3
का.आ. 2382(अ) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 1 जुलाई 2026 तय की और किस्त का उद्देश्य 15 दिन में भुगतान है; औसत मज़दूरी वृद्धि लगभग 10% थी, 25% नहीं।