Rajasthan Current Affairs Quiz — Pichhle 3 mahine
Roz ki news — apne exam, rajya aur topic ke hisaab se. Har news me short summary, key facts aur MCQs.
जुलाई 2026 में 'ऑपरेशन वज्र' के तहत केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने किस शहर में मेफेड्रोन निर्माण लैब ध्वस्त की?
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Sahi uttar: B — पुणे
लैब पुणे, महाराष्ट्र में थी; दो सरगनाओं को उज्जैन और जोधपुर से गिरफ्तार किया गया।
7 जुलाई 2026 को नर्मदा अधिनिर्णय के लंबित भुगतानों पर किन चार राज्यों ने समझौता किया?
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Sahi uttar: C — महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश
महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने नई दिल्ली में समझौते पर हस्ताक्षर किए।
जुलाई 2026 में सुलझा नर्मदा अधिनिर्णय भुगतान विवाद किस परियोजना की लागत साझेदारी से जुड़ा था?
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Sahi uttar: D — सरदार सरोवर परियोजना
समझौते ने सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण की लागत साझेदारी के विवाद को सुलझाया।
नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के अधिनिर्णय को लागू करने के लिए बने नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है?
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Sahi uttar: A — इंदौर
NCA की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार प्राधिकरण का मुख्यालय इंदौर में है; 1979 के अधिनिर्णय में स्थायी स्थान तय होने तक इसे नई दिल्ली में रखा गया था।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण 1969 में अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत गठित हुआ। 2. न्यायाधिकरण का निर्णय 12 दिसंबर 1979 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ। 3. नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का वित्तपोषण मुख्यतः केंद्र सरकार करती है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
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Sahi uttar: B — केवल 1 और 2
कथन 1 और 2 सही हैं (इंडिया कोड अधिसूचना S.O. 770(E))। कथन 3 गलत है: NCA के अनुसार इसका वित्तपोषण चारों राज्य बराबर अनुपात में करते हैं।
5 जुलाई 2026 को केंद्र ने VB-G-RAM-G के तहत राज्यों को पहली किस्त (मदर सैंक्शन) के रूप में कितनी राशि जारी की?
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Sahi uttar: B — ₹25,863 करोड़
शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों को ₹25,863 करोड़ की पहली किस्त (मदर सैंक्शन) जारी की।
ग्रामीण विकास मंत्री के अनुसार VB-G-RAM-G के तहत अब किसी भी राज्य में न्यूनतम दैनिक मज़दूरी दर कितनी होगी?
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Sahi uttar: D — ₹300
मज़दूरी दरों में औसतन लगभग 10% वृद्धि हुई है और अब किसी राज्य में दर ₹300 प्रतिदिन से कम नहीं होगी।
VB-G-RAM-G अधिनियम, 2025 अकुशल शारीरिक काम के इच्छुक वयस्क सदस्यों वाले ग्रामीण परिवार को प्रति वित्त वर्ष कितने दिन के मज़दूरी रोज़गार की गारंटी देता है?
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Sahi uttar: A — 125 दिन
अधिनियम की धारा 5(1) प्रति ग्रामीण परिवार प्रति वित्त वर्ष कम से कम 125 दिन मज़दूरी रोज़गार की गारंटी देती है, जो पहले 100 दिन थी।
VB-G-RAM-G के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसके प्रावधान 1 जुलाई 2026 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हुए। 2. इसके तहत मज़दूरी दरों में औसतन लगभग 25% वृद्धि हुई। 3. पहली किस्त का उद्देश्य राज्यों द्वारा 15 दिन में मज़दूरी भुगतान है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
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Sahi uttar: C — केवल 1 और 3
का.आ. 2382(अ) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 1 जुलाई 2026 तय की और किस्त का उद्देश्य 15 दिन में भुगतान है; औसत मज़दूरी वृद्धि लगभग 10% थी, 25% नहीं।
विधि एवं न्याय मंत्रालय का रिफॉर्म्स उत्सव एवं चिंतन शिविर 2026 (4-5 जुलाई 2026) कहाँ आयोजित हुआ?
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Sahi uttar: B — ज्ञान सरोवर, माउंट आबू, राजस्थान
आयोजन राजस्थान के माउंट आबू स्थित ज्ञान सरोवर में हुआ।
विधि मंत्रालय के रिफॉर्म्स उत्सव एवं चिंतन शिविर 2026 के अंत में अपनाए गए परिणाम दस्तावेज़ का नाम क्या था?
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Sahi uttar: A — संकल्प पत्र (माउंट आबू घोषणा)
शिविर मंत्रालय के 'संकल्प पत्र' माउंट आबू घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुआ।