Jammu and Kashmir State PSC Current Affairs Quiz — Pichhle 3 mahine
Roz ki news — apne exam, rajya aur topic ke hisaab se. Har news me short summary, key facts aur MCQs.
जम्मू-कश्मीर UT में (2026) नीलाम हुए पहले दो खनिज ब्लॉक किस खनिज के हैं?
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Sahi uttar: B — चूना पत्थर
दोनों ब्लॉक — कूट-कापरन और वांतराग — चूना पत्थर के ब्लॉक हैं।
2026 में नीलाम हुए कूट-कापरन और वांतराग चूना पत्थर ब्लॉक जम्मू-कश्मीर के किस ज़िले में हैं?
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Sahi uttar: A — अनंतनाग
दोनों ब्लॉक अनंतनाग ज़िले में हैं; कूट-कापरन डूरू तहसील में है।
30 सितंबर 2026 को मारा गया लश्कर का वरिष्ठ कमांडर मूसा उर्फ आसिफ फौजी जम्मू-कश्मीर के किस जिले में ढेर हुआ?
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Sahi uttar: B — बडगाम
मूसा को बडगाम जिले के खानसाहिब थाना क्षेत्र के गुरवतकलां में मारा गया।
जिस मुठभेड़ में लश्कर कमांडर मूसा मारा गया (सितंबर 2026), वह मई 2026 में शुरू हुए किस अभियान का हिस्सा थी?
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Sahi uttar: B — ऑपरेशन शेरूवाली
गृह मंत्रालय के अनुसार मुठभेड़ मई 2026 में शुरू हुए 'ऑपरेशन शेरूवाली' का हिस्सा थी।
टंगडार, जहां सितंबर 2026 में AFMS ने ऑपरेशन दृष्टि के तहत मेगा नेत्र सर्जिकल शिविर लगाया, जम्मू-कश्मीर के किस ज़िले में है?
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Sahi uttar: D — कुपवाड़ा
टंगडार नियंत्रण रेखा के पास कुपवाड़ा ज़िले में है; वहां 24-25 सितंबर 2026 को 220 दृष्टि-बहाली सर्जरी की गईं।
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की स्थापना किस वर्ष हुई?
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Sahi uttar: A — 1985
कैट की स्थापना 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 के तहत हुई।
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण मूल आवेदन दाखिल करने के लिए कितना शुल्क लेता है?
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Sahi uttar: C — ₹50
कैट मूल आवेदन के लिए नाममात्र ₹50 लेता है; विविध या पुनर्विचार आवेदनों और अवमानना याचिकाओं पर कोई शुल्क नहीं है।
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें: 1. कैट जम्मू पीठ के लगभग 25% मामलों में जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में अपील हुई है। 2. कैट की स्थापना प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1950 के तहत हुई। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
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Sahi uttar: D — न 1 न 2
कोई भी सही नहीं है। जम्मू पीठ के केवल लगभग 8% मामलों में अपील हुई, और कैट की स्थापना प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 के तहत हुई।
19 सितंबर 2026 को राष्ट्रपति ने कितने न्यायिक अधिकारियों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश/अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया?
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Sahi uttar: D — 14
14 न्यायिक अधिकारियों को दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में नियुक्त किया गया।
19 सितंबर 2026 को नियुक्त 14 न्यायिक अधिकारियों में सबसे अधिक नियुक्तियां किस उच्च न्यायालय को मिलीं?
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Sahi uttar: A — दिल्ली उच्च न्यायालय
दिल्ली उच्च न्यायालय को सात (दो न्यायाधीश और पांच अतिरिक्त न्यायाधीश) मिले।
निम्नलिखित में से कौन उन हिमालयी राज्यों/UT में शामिल नहीं था जिनकी GLOF और हिमस्खलन तैयारी की 3 सितंबर 2026 को केंद्रीय गृह सचिव ने समीक्षा की?
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Sahi uttar: D — मेघालय
राज्य/UT थे: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर।
आपदा प्रबंधन में GLOF का पूरा नाम क्या है?
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Sahi uttar: A — ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ़्लड (हिमनद झील विस्फोट बाढ़)
GLOF का अर्थ ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ़्लड है, जिसकी MHA ने हिमस्खलन के साथ समीक्षा की।
29 अगस्त 2026 को जितेंद्र सिंह ने उधमपुर क्षेत्र में कितनी PMGSY-IV सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखी?
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Sahi uttar: D — 110
उन्होंने 598.455 किमी की 110 PMGSY-IV बैच-I सड़कों की आधारशिला रखी।
अगस्त 2026 में उधमपुर क्षेत्र में जिन PMGSY-IV सड़कों की आधारशिला रखी गई, उनकी कुल लागत कितनी है?
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Sahi uttar: A — ₹1,503 करोड़
110 सड़कों की लागत ₹1,503 करोड़ है।
स्वतंत्रता दिवस 2026 पर पुलिस और अग्निशमन सेवा कर्मियों को कितने वीरता पदक दिए गए?
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Sahi uttar: C — 301
कुल 1,057 पदकों में से 301 वीरता पदक दिए गए, 272 पुलिस और 29 अग्निशमन सेवा कर्मियों को।
स्वतंत्रता दिवस 2026 के पुलिस और सेवा पदकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. सबसे अधिक वीरता पदक जम्मू-कश्मीर क्षेत्र के कर्मियों को मिले। 2. 664 सराहनीय सेवा पदक दिए गए। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
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Sahi uttar: B — केवल 2
केवल कथन 2 सही है। सबसे अधिक वीरता पदक, 301 में से 197, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के कर्मियों को मिले; जम्मू-कश्मीर के 51 थे।
उझ और शाहपुरकंडी परियोजनाओं का उद्देश्य किस नदी के जल का भारत द्वारा बेहतर उपयोग है?
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Sahi uttar: A — रावी
जितेंद्र सिंह ने कहा कि पुनर्जीवित उझ और शाहपुरकंडी परियोजनाएँ रावी जल का बेहतर उपयोग करेंगी।
जम्मू-कश्मीर के कठुआ में उझ बहुउद्देशीय परियोजना को कौन सा संगठन लागू कर रहा है?
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Sahi uttar: D — WAPCOS लिमिटेड
जल शक्ति मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का उपक्रम WAPCOS लिमिटेड परियोजना लागू कर रहा है।
26 जुलाई 2026 की मन की बात में उल्लिखित तीन तारों वाला बांस का वाद्य 'चोंगप्रेंग' किस राज्य से संबंधित है?
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Sahi uttar: C — त्रिपुरा
प्रधानमंत्री ने चोंगप्रेंग को त्रिपुरा का वाद्य बताया, जो वहां के जनजातीय समुदायों में लोकप्रिय है और जिसकी धुन सरोद जैसी है।
136वीं मन की बात में जिस पारंपरिक 'वागू' चटाई के पुनरुद्धार की सराहना हुई, वह किससे बनती है और किस क्षेत्र की है?
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Sahi uttar: A — सरकंडा और धान का पुआल – कश्मीर
वागू कश्मीर की पारंपरिक चटाई है जो सरकंडों और धान के पुआल से बनती है; यह गर्मी में ठंडक और सर्दी में गर्माहट देती है।
26 जुलाई 2026 की मन की बात के अनुसार पिछले 12 वर्षों में खादी की बिक्री कितनी बढ़ी है?
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Sahi uttar: B — छह गुना, लगभग ₹8,000 करोड़
प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में खादी की बिक्री छह गुना बढ़कर लगभग ₹8,000 करोड़ हो गई है।
136वीं मन की बात में उल्लिखित 'अक्षरकंदुक' क्या है?
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Sahi uttar: D — एर्नाकुलम, केरल के एक स्कूल की परियोजना जो फुटबॉल के शब्दों से संस्कृत अक्षर सिखाती है
अक्षरकंदुक दक्षिण चित्तूर, एर्नाकुलम (केरल) के एक स्कूल के संस्कृत क्लब की परियोजना है, जिसमें एक शिक्षक फुटबॉल के शब्दों से संस्कृत अक्षर समझाते हैं।
16 जुलाई 2026 को APEDA ने जम्मू-कश्मीर से अरेको चेरी और सेंटरोज़ प्लम का पहला निर्यात किस देश के लिए रवाना किया?
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Sahi uttar: D — सिंगापुर
शोपियां और पुलवामा से अरेको चेरी और सेंटरोज़ प्लम की पहली निर्यात खेप सिंगापुर गई।
जुलाई 2026 में सिंगापुर निर्यात की गई अरेको चेरी और सेंटरोज़ प्लम जम्मू-कश्मीर के किन ज़िलों से थीं?
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Sahi uttar: A — शोपियां और पुलवामा
यह खेप शोपियां और पुलवामा से थी।
जुलाई 2026 में पीएम स्वनिधि स्ट्रीट फ़ूड हब के लिए पहले स्वीकृत शहरों में शामिल लखनपुर किस ज़िले में है?
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Sahi uttar: D — कठुआ
लखनपुर जम्मू-कश्मीर के कठुआ ज़िले में है।
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के पीएम स्वनिधि स्ट्रीट फ़ूड हब दिशानिर्देशों के तहत कितने हब प्रस्तावित हैं और प्रति हब अधिकतम केंद्रीय सहायता कितनी है?
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Sahi uttar: A — 50 तक हब; प्रत्येक ₹4 करोड़ तक
दिशानिर्देशों में 50 तक स्ट्रीट फ़ूड हब और प्रत्येक स्वीकृत हब को ₹4 करोड़ तक सहायता का प्रावधान है (वेंडिंग ज़ोन अधिसूचित करने वाले नगर निकायों को ₹25 लाख अतिरिक्त)।