Jammu and Kashmir State Police Current Affairs Quiz
Roz ki news — apne exam, rajya aur topic ke hisaab se. Har news me short summary, key facts aur MCQs.
जम्मू-कश्मीर UT में (2026) नीलाम हुए पहले दो खनिज ब्लॉक किस खनिज के हैं?
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Sahi uttar: B — चूना पत्थर
दोनों ब्लॉक — कूट-कापरन और वांतराग — चूना पत्थर के ब्लॉक हैं।
2026 में नीलाम हुए कूट-कापरन और वांतराग चूना पत्थर ब्लॉक जम्मू-कश्मीर के किस ज़िले में हैं?
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Sahi uttar: B — अनंतनाग
दोनों ब्लॉक अनंतनाग ज़िले में हैं; कूट-कापरन डूरू तहसील में है।
30 सितंबर 2026 को मारा गया लश्कर का वरिष्ठ कमांडर मूसा उर्फ आसिफ फौजी जम्मू-कश्मीर के किस जिले में ढेर हुआ?
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Sahi uttar: B — बडगाम
मूसा को बडगाम जिले के खानसाहिब थाना क्षेत्र के गुरवतकलां में मारा गया।
जिस मुठभेड़ में लश्कर कमांडर मूसा मारा गया (सितंबर 2026), वह मई 2026 में शुरू हुए किस अभियान का हिस्सा थी?
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Sahi uttar: B — ऑपरेशन शेरूवाली
गृह मंत्रालय के अनुसार मुठभेड़ मई 2026 में शुरू हुए 'ऑपरेशन शेरूवाली' का हिस्सा थी।
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की स्थापना किस वर्ष हुई?
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Sahi uttar: A — 1985
कैट की स्थापना 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 के तहत हुई।
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण मूल आवेदन दाखिल करने के लिए कितना शुल्क लेता है?
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Sahi uttar: C — ₹50
कैट मूल आवेदन के लिए नाममात्र ₹50 लेता है; विविध या पुनर्विचार आवेदनों और अवमानना याचिकाओं पर कोई शुल्क नहीं है।
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें: 1. कैट जम्मू पीठ के लगभग 25% मामलों में जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में अपील हुई है। 2. कैट की स्थापना प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1950 के तहत हुई। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
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Sahi uttar: D — न 1 न 2
कोई भी सही नहीं है। जम्मू पीठ के केवल लगभग 8% मामलों में अपील हुई, और कैट की स्थापना प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 के तहत हुई।
19 सितंबर 2026 को राष्ट्रपति ने कितने न्यायिक अधिकारियों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश/अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया?
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Sahi uttar: D — 14
14 न्यायिक अधिकारियों को दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में नियुक्त किया गया।
19 सितंबर 2026 को नियुक्त 14 न्यायिक अधिकारियों में सबसे अधिक नियुक्तियां किस उच्च न्यायालय को मिलीं?
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Sahi uttar: A — दिल्ली उच्च न्यायालय
दिल्ली उच्च न्यायालय को सात (दो न्यायाधीश और पांच अतिरिक्त न्यायाधीश) मिले।