Polity & Governance Current Affairs Quiz — Pichhle 3 mahine
Roz ki news — apne exam, rajya aur topic ke hisaab se. Har news me short summary, key facts aur MCQs.
16 जुलाई 2026 को उद्घाटित 'व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी' आधारित भारतीय मानक समय वितरण प्रदर्शन नेटवर्क किस शहर में है?
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Sahi uttar: C — बेंगलुरु
नेटवर्क का उद्घाटन क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशाला (RRSL), जक्कुर, बेंगलुरु में हुआ।
व्हाइट रैबिट आधारित IST वितरण परियोजना की नोडल एजेंसी कौन है?
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Sahi uttar: A — उपभोक्ता मामले विभाग का विधिक माप विज्ञान प्रभाग
उपभोक्ता मामले विभाग का विधिक माप विज्ञान प्रभाग नोडल एजेंसी है, जो NPL, इसरो, BSNL और SEBI के साथ काम कर रहा है।
16 जुलाई 2026 को उद्घाटित IST वितरण प्रदर्शन नेटवर्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. नेटवर्क 'वन नेशन, वन टाइम' विज़न के तहत लागू किया गया है। 2. नेटवर्क का उद्देश्य GPS जैसे विदेशी समय स्रोतों पर निर्भरता घटाना है। 3. नेटवर्क समन्वित सार्वभौमिक समय (UTC) प्रोटोकॉल से बाहर काम करता है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
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Sahi uttar: D — केवल 1 और 2
कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है: यह स्वदेशी प्रणाली वैश्विक UTC प्रोटोकॉल का पालन करती है।
16 जुलाई 2026 की घोषणा के अनुसार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया?
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Sahi uttar: B — श्रीनिवास कुमार तुम्मला
मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने डॉ. श्रीनिवास कुमार तुम्मला को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का सचिव नियुक्त करने को मंज़ूरी दी।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव नियुक्त होने से पहले डॉ. श्रीनिवास कुमार तुम्मला किस शहर में यूनेस्को-IOC के IOTWMS सचिवालय के प्रमुख थे?
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Sahi uttar: A — पर्थ
तुम्मला पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में यूनेस्को-IOC के हिंद महासागर सुनामी चेतावनी एवं शमन प्रणाली सचिवालय के प्रमुख थे।
जुलाई 2026 में महाराष्ट्र विधानमंडल ने जिस राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) को अपनाने की प्रतिबद्धता जताई, वह किस विज़न पर आधारित है?
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Sahi uttar: B — वन नेशन, वन एप्लीकेशन
नेवा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 'वन नेशन, वन एप्लीकेशन' विज़न के तहत लागू किया जाता है।
महाराष्ट्र विधानमंडल में नेवा लागू करने के लिए कौन-सा केंद्रीय मंत्रालय साझेदार है?
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Sahi uttar: C — संसदीय कार्य मंत्रालय
नेवा का नेतृत्व केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय करता है; महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय और राज्य संसदीय कार्य विभाग के साथ MoU जल्द किया जाना है।
15 जुलाई 2026 को उपराष्ट्रपति द्वारा संबोधित 'विधायी गौरव यात्रा' सम्मेलन राजस्थान विधानसभा के कितने वर्ष पूरे होने पर था?
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Sahi uttar: D — 75 वर्ष
यह सम्मेलन राजस्थान विधानसभा के 75वें वर्ष समारोह का हिस्सा था।
15 जुलाई 2026 को राजस्थान विधानसभा में विधायी गौरव यात्रा के समापन सत्र को किसने संबोधित किया?
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Sahi uttar: A — उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन
उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने जयपुर में समापन सत्र को संबोधित किया।
14 जुलाई 2026 को कोलकाता में शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली समीक्षा बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन थे?
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Sahi uttar: C — शुभेंदु अधिकारी
बैठक में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य और अधिकारी शामिल हुए।
14 जुलाई 2026 की कोलकाता समीक्षा में घोषित, केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए कितनी राशि मंज़ूर की?
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Sahi uttar: D — ₹8,508 करोड़
केंद्र ने ₹8,508 करोड़ से अधिक मंज़ूर किए; राज्य के हिस्से सहित ₹12,064 करोड़ से अधिक पंचायतों के माध्यम से खर्च होंगे।
14 जुलाई 2026 को उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचित पुस्तक 'द वॉयस ऑफ जस्टिस' में भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश के भाषण संकलित हैं?
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Sahi uttar: D — बी. आर. गवई
'द वॉयस ऑफ जस्टिस: जस्टिस गवई स्पीक्स' में पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई के भाषण और व्याख्यान संकलित हैं।
13 जुलाई 2026 के आदेश से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने HP इंडिया पर कितना जुर्माना लगाया?
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Sahi uttar: D — ₹11.98 करोड़
CCI ने HP इंडिया पर ₹11.98 करोड़ और सोलह पुनर्विक्रेताओं पर कुल लगभग ₹2.30 करोड़ का जुर्माना लगाया।
HP इंडिया और उसके पुनर्विक्रेताओं के विरुद्ध CCI का मामला HP इंडिया द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की किस धारा के तहत दायर कम जुर्माना आवेदन से शुरू हुआ?
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Sahi uttar: B — धारा 46
HP इंडिया ने धारा 46 के तहत कम जुर्माना (लेनिएंसी) आवेदन दायर किया; जुर्माना धारा 27 के तहत धारा 3(1) सपठित 3(3)(d) के उल्लंघन के लिए लगाया गया।
12 जुलाई 2026 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अशोका हेल्थ सिटी का उद्घाटन किस शहर में किया?
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Sahi uttar: B — नासिक
ओम बिरला ने नासिक, महाराष्ट्र में अशोका हेल्थ सिटी का उद्घाटन किया।
11 जुलाई 2026 को उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने 18वीं बिहार विधानसभा के सदस्यों के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया?
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Sahi uttar: C — बिपार्ड, गयाजी
दो दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड), गयाजी में हुआ।
10 जुलाई 2026 को बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो की समीक्षा में अमित शाह के निर्देशों के अनुसार बंदरगाहों पर तैनात निजी सुरक्षा कर्मियों को किस बल से प्रशिक्षित होना चाहिए?
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Sahi uttar: A — CISF
अमित शाह ने कहा कि केवल केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) से प्रशिक्षित निजी सुरक्षा कर्मी ही तैनात किए जाएँ।
जिस 'नभमित्र' ऐप को मछुआरों में बढ़ावा देने को अमित शाह ने कहा, उसे किस संगठन ने विकसित किया है?
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Sahi uttar: D — इसरो
गृह मंत्री ने कहा कि इसरो द्वारा विकसित 'नभमित्र' ऐप को बढ़ावा दिया जाए ताकि अधिक मछुआरे इसे डाउनलोड करें।
औषधि नियम, 1945 में जुलाई 2026 के संशोधन के तहत अधिक अल्कोहल वाले फ़ॉर्मूलेशन को पर्चे पर बिक्री वाले किस शेड्यूल में डाला गया?
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Sahi uttar: C — शेड्यूल H1
संशोधन इन उत्पादों को शेड्यूल H1 में डालता है, जिसमें पंजीकृत चिकित्सक के पर्चे पर बिक्री अनिवार्य है।
जुलाई 2026 के संशोधन के तहत अल्कोहल वाले फ़ॉर्मूलेशन के लिए नई लाइसेंस आवश्यकता किस सीमा पर लागू होती है?
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Sahi uttar: A — 30 mL से अधिक मात्रा में 12% v/v से अधिक एथिल अल्कोहल
30 mL से अधिक मात्रा में 12% v/v से अधिक एथिल अल्कोहल वाले फ़ॉर्मूलेशन अब शेड्यूल K छूट में शामिल नहीं हैं।
औषधि नियम, 1945 में जुलाई 2026 के संशोधन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह कुछ अल्कोहल वाले फ़ॉर्मूलेशन को शेड्यूल K की लाइसेंस छूट से बाहर करता है। 2. प्रभावित उत्पादों को अब औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत लाइसेंस लेना होगा। 3. संशोधन एथिल अल्कोहल वाले सभी टिंक्चर के निर्माण पर प्रतिबंध लगाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
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Sahi uttar: D — केवल 1 और 2
कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है: कोई प्रतिबंध नहीं है; उत्पादों को लाइसेंस और पर्चे की ज़रूरत होगी ताकि वैध चिकित्सीय उपयोग के लिए वे उपलब्ध रहें।
10 जुलाई 2026 को शांति अधिनियम, 2025 के कार्यान्वयन पर नीति आयोग के हितधारक परामर्श की अध्यक्षता किसने की?
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Sahi uttar: A — प्रो. अभय करंदीकर
परामर्श की अध्यक्षता नीति आयोग के सदस्य प्रो. अभय करंदीकर ने की।
शांति अधिनियम, 2025 किस क्षेत्र से संबंधित है?
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Sahi uttar: C — परमाणु ऊर्जा
SHANTI का अर्थ Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India है; अधिनियम परमाणु ऊर्जा और आयनकारी विकिरण से संबंधित है।
शांति अधिनियम, 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसे 20 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। 2. यह परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) को वैधानिक मान्यता देता है। 3. यह नियामक निगरानी में परमाणु क्षेत्र में सीमित निजी भागीदारी की अनुमति देता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
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Sahi uttar: D — 1, 2 और 3
तीनों सही हैं: अधिनियम को 20 दिसंबर 2025 को स्वीकृति मिली (अधिनियम सं. 39, 2025), यह AERB को वैधानिक मान्यता देता है और नियामक निगरानी में सीमित निजी भागीदारी की अनुमति देता है।
7 जुलाई 2026 को नर्मदा अधिनिर्णय के लंबित भुगतानों पर किन चार राज्यों ने समझौता किया?
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Sahi uttar: C — महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश
महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने नई दिल्ली में समझौते पर हस्ताक्षर किए।
जुलाई 2026 में सुलझा नर्मदा अधिनिर्णय भुगतान विवाद किस परियोजना की लागत साझेदारी से जुड़ा था?
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Sahi uttar: D — सरदार सरोवर परियोजना
समझौते ने सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण की लागत साझेदारी के विवाद को सुलझाया।
नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के अधिनिर्णय को लागू करने के लिए बने नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है?
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Sahi uttar: A — इंदौर
NCA की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार प्राधिकरण का मुख्यालय इंदौर में है; 1979 के अधिनिर्णय में स्थायी स्थान तय होने तक इसे नई दिल्ली में रखा गया था।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण 1969 में अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत गठित हुआ। 2. न्यायाधिकरण का निर्णय 12 दिसंबर 1979 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ। 3. नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का वित्तपोषण मुख्यतः केंद्र सरकार करती है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
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Sahi uttar: B — केवल 1 और 2
कथन 1 और 2 सही हैं (इंडिया कोड अधिसूचना S.O. 770(E))। कथन 3 गलत है: NCA के अनुसार इसका वित्तपोषण चारों राज्य बराबर अनुपात में करते हैं।
6 जुलाई 2026 को अधिसूचित दतिया, मांजलपुर और बांकीपुर विधानसभा उपचुनावों में मतदान किस तिथि को होगा?
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Sahi uttar: C — 30 जुलाई 2026
मतदान 30 जुलाई 2026 को है; 13 जुलाई नामांकन, 16 जुलाई नाम वापसी की अंतिम तिथि और 3 अगस्त मतगणना का दिन है।
जुलाई 2026 में उपचुनाव वाला 182-बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र किस राज्य में है?
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Sahi uttar: A — बिहार
अधिसूचनाएँ 22-दतिया (मध्य प्रदेश), 145-मांजलपुर (गुजरात) और 182-बांकीपुर (बिहार) के लिए हैं।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की कौन-सी धारा कर्मचारी मतदाता को मतदान के दिन सवेतन अवकाश का अधिकार देती है?
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Sahi uttar: D — धारा 135B
ECI ने सवेतन अवकाश के लिए धारा 135B का उल्लेख किया; धारा 135C शराब बिक्री पर रोक (शुष्क दिवस) से संबंधित है।
जुलाई 2026 में 5वाँ स्थापना दिवस मनाने वाला केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय किस वर्ष बना था?
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Sahi uttar: C — 2021
अमित शाह ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय 2021 में बना।
सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस पर बताए अनुसार कितनी राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियाँ हैं?
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Sahi uttar: B — नौ
शाह ने कहा कि कुल नौ राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियाँ बनी हैं, जिनमें तीन नई हैं।
जुलाई 2026 में अमित शाह द्वारा उल्लिखित भारत बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) तीन वर्षों में क्या बनेगी?
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Sahi uttar: A — देश की सबसे बड़ी बीज उत्पादन कंपनी
शाह ने कहा कि BBSSL अगले तीन वर्षों में देश की सबसे बड़ी बीज उत्पादन कंपनी बनेगी।
विधि एवं न्याय मंत्रालय का रिफॉर्म्स उत्सव एवं चिंतन शिविर 2026 (4-5 जुलाई 2026) कहाँ आयोजित हुआ?
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Sahi uttar: B — ज्ञान सरोवर, माउंट आबू, राजस्थान
आयोजन राजस्थान के माउंट आबू स्थित ज्ञान सरोवर में हुआ।
विधि मंत्रालय के रिफॉर्म्स उत्सव एवं चिंतन शिविर 2026 के अंत में अपनाए गए परिणाम दस्तावेज़ का नाम क्या था?
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Sahi uttar: A — संकल्प पत्र (माउंट आबू घोषणा)
शिविर मंत्रालय के 'संकल्प पत्र' माउंट आबू घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुआ।
धनबाद और आसपास के क्षेत्रों में अवैध कोयला खनन और चोरी की अमित शाह की समीक्षा (5 जुलाई 2026 को घोषित) के बाद कौन-सी योजना अपनाई गई?
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Sahi uttar: C — ज़ीरो कोल लीकेज प्लान
अवैध खनन और कोयले के अनधिकृत परिवहन पर व्यापक और समयबद्ध कार्रवाई के लिए 'ज़ीरो कोल लीकेज प्लान' अपनाया गया।
CISF और कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों को किस अधिनियम के तहत मामले दर्ज करने और अवैध रूप से खनन किया गया कोयला ज़ब्त करने का अधिकार दिया गया है?
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Sahi uttar: B — खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957
CISF और CIL अधिकारियों को MMDR अधिनियम, 1957 के तहत मामले दर्ज करने, परिसरों में प्रवेश, तलाशी और अवैध खनिज ज़ब्त करने का अधिकार दिया गया है।
अवैध कोयला खनन की समीक्षा में दिए गए निम्नलिखित निर्देशों पर विचार कीजिए: 1. कोयला क्षेत्र को CISF तैनाती की प्राथमिकता सूची में शामिल किया जाएगा। 2. GST अधिकारी कोयला परिवहन के ई-वे बिलों का सत्यापन करेंगे। 3. संवेदनशील कोयला क्षेत्रों में सेना तैनात की जाएगी। उपर्युक्त में से कौन-से सही हैं?
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Sahi uttar: D — केवल 1 और 2
निर्देशों में CISF की प्राथमिकता तैनाती, CISF त्वरित प्रतिक्रिया दल और GST अधिकारियों द्वारा ई-वे बिल जाँच शामिल थी; सेना तैनाती का उल्लेख नहीं था।
सरकार के नियमित सरकारी सेवा में पुनर्नियोजन के निर्णय (5 जुलाई 2026 को उल्लेख) में लगभग कितने पूर्व आयुध निर्माणी कर्मचारी शामिल हैं?
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Sahi uttar: C — 65,000
आयुध निर्माणी बोर्ड के पुनर्गठन के बाद यह निर्णय लगभग 65,000 पूर्व आयुध निर्माणी कर्मचारियों से जुड़ा है।